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स्वच्छता अभियान में निजी स्कूल भी शामिल

4 वर्ष पहले
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केन्द्र सरकार की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार केन्द्र सरकार ने योजना में कुछ बदलाव किए है। जिसके तहत अब सरकारी स्कूलों के साथ-साथ योजना में निजी स्कूल भी भागीदारी कर सकेंगे। जिसके बाद सरकारी स्कूलों पर योजना में इनाम जीतने के लिए दबाव पड़ेगा और इससे लाभ स्कूल के साथ-साथ वहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा।

केन्द्र सरकार की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन अौर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल भी हिस्सा ले सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले स्वच्छ स्कूल कार्यक्रम में सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गए है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर 200, राज्य स्तर पर 40 और जिला स्तर पर 48 स्कूलों की पहचान होगी। इनको प्रमाण-पत्र के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा।

31 तक होंगे ऑनलाइन पंजीयन
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीयन 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। पुरस्कार के लिए स्कूलों के आवेदन करने पर उनकी ग्रेडिंग ऑनलाइन वेबसाइट और एप पर होगी। इसमें सभी श्रेणियों में 1 से 5 तक स्टार ग्रेडिंग की स्थिति प्रदर्शित होगी। इसके बाद स्कूलों के साफ-सफाई के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। जिसके बाद स्कूलों काे प्रमाण-पत्र व पुरस्कार दिए जाएंगे।

स्कूलों को देना होगा पानी शुद्ध होने का प्रमाण
कार्यक्रम के तहत सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को योजना में पंजीयन कराना है। साथ ही अपने स्कूलों की सुविधाओं की तस्वीर ऑनलाइन शासन के पास भेजनी है। इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में बदलाव किया गया है। इस बार सभी स्कूलों को अपने यहां उपलब्ध पानी की शुद्धता की रिपोर्ट भी देनी होगी। पिछले साल उन्हीं स्कूलों को पानी शुद्धता का प्रमाण-पत्र देना पड़ा था, जिनकी ग्रेडिंग 5 स्टार रेटिंग में आई थी। इससे पानी जांच करने वाले पीएचई विभाग को भी इस बार परेशानी उठानी पड़ेगी। सरकारी और प्रायवेट स्कूलों में एक शिक्षक ऐसा रखने का अनिवार्य किया गया है, जो साफ-सफाई के संबंध में जानकारी रखता हो।

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