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क्षेत्रवाद में लटकी एशियाई शेरों की शिफ्टिंग, भाेपाल के एनजीओ ने दायर की अवमानना याचिका

7 वर्ष पहले
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गुजरात सरकार की रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद भी शेरों की शिफ्टिंग नहीं।

भास्करसंवाददाता| श्योपुर

एशियाईशेर मप्र में जाएंगे तो फिर गुजरात में पर्यटन व्यवसाय को नुकसान हो जाएगा। इससे गुजरात का पर्यटन और रोजगार मप्र के साथ बांटना पड़ेगा। इसलिए गुजरात सरकार एशियाई शेरों की कूनो सेंक्चुरी में शिफ्टिंग करने में आनाकानी कर रही है। यह तर्क रखते हुए भोपाल के एक एनजीओ प्रय| ने केंद्र गुजरात सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसके आदेश की अवमानना करने की याचिका दायर की है। इधर मप्र सरकार का वन्य प्राणी विभाग इस याचिका पर होने वाले फैसले की बाट जोह रहा है। मप्र सरकार अपने स्तर पर कोई पहल नहीं कर रही है। जबकि यह मामला करीब 16 साल से चल रहे लॉइन प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम है।

15अप्रैल 2013 को दिए छह माह के भीतर शेर शिफ्ट करने के आदेश: सुप्रीमकोर्ट ने 15 अप्रैल 2013 को गुजरात केंद्र सरकार को आगामी छह माह में एशियाई शेर गुजरात के गिर अभयारण्य से मप्र के कूनो पालपुर अभयारण्य में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस काम के लिए एक्सपर्ट की कमेटी गठित कर एक्शन प्लान बनाने के भी आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत 15 अक्टूबर 2013 तक गुजरात के शेरों की पहली खेप श्योपुर के कूनो अभयारण्य में शिफ्ट की जाना चाहिए थी, लेकिन गुजरात केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका। डेडलाइन गुजरने के बाद लगभग एक साल पूरा होने को है। तो शेर शिफ्ट किए जा सके हैं और ही इस काम के लिए केंद्र सरकार ने मप्र सरकार की ओर से मांगा गया बजट आवंटन किया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है

^हमनेसुप्रीम कोर्ट में गुजरात और केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इस पर फैसला होना है। कोर्ट के आदेश के तहत गुजरात से कूनाे में डेढ़ साल पहले ही शेरों की शिफ्टिंग होना चाहिए था। अजयदुबे,आरटीआई एक्टिविस्ट,सचिव, प्रय| एनजीओ भोपाल

हमनिर्णय का इंतजार करेंगे

^भोपालके एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई है। हम उस पर निर्णय का इंतजार करेंगे। इसके अलावा हम शेरों की शिफ्टिंग के लिए तैयार हैं। बस केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। विश्रामसागर शर्मा, सीसीएफ,वन्य प्राणी विभाग ग्वालियर

मप्र का वन्य प्राणी विभाग तैयार पर केंद्र सरकार