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बैंकाें को दिया टारगेट, 100-100 लघु किसानों के केसीसी बनाएं: कलेक्टर

5 वर्ष पहले
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कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित हुई डीएलसीसी की बैठक

भास्कर संवाददाता | श्योपुर

जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बुधवार की शाम त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी बैंक शाखा के अधिकारियों को 100-100 लघु किसानों के केसीसी बनाने का टारगेट दिया गया है। एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को खेती और उद्यानिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाना हैं। कलेक्टर अभिजीत अग्रवाल ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं तथा मुख्यमंत्री आवास मिशन प्रकरण की समीक्षा कर बैंकर्स से कहा कि योजना में ऋण का वितरण लक्ष्य के अनुरूप समय सीमा में करें। बैठक में बताया कि जिले में 63467 केसीसी बनाए गए है। रबी फसल के लिए 10 हजार अऋणी किसानों की फसल का बीमा कराने का लक्ष्य है।

प्रत्येक आरएईओ को 200 अऋणी किसानों के बीमे का लक्ष्य दिया है। जिले में 33 आरएईओ हैं। बैठक में नावार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजा अय्यर, लीड बैंक आॅफिसर आकाश श्रीवास्तव, एडिशनल सीईओ जिपं एसजी अग्रवाल, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीेरेंद्र कुमार इश्किया सहित बैंक शाखा के प्रबंधक तथा स्वरोजगार मूलक योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

ऋण नहीं चुकाने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 502 का लक्ष्य मिला है। 1069 प्रकरण बैक शाखा में भेजे हैं, जिसमें 337 स्वीकृत कर119 में ऋण वितरित हुआ है। कलेक्टर ने शत प्रतिशत प्रकरण वितरण के निर्देश दिए हैं। पूर्व में जिन लोगों को आवास के लिए ऋण मिला है और उन्होंने समय पर ऋण वापस नहीं किया है। कलेक्टर ने साफ लहजे में कहा कि ऐसे लोगाें पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऋण योजनाओं में लक्ष्य से ज्यादा भेजे प्रकरण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 25 का लक्ष्य है। 19 प्रकरण बैंक भेजे हैं। 9 स्वीकृतकर 6 में ऋण वितरित हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 312 का लक्ष्य है। बैंकों को 456 प्रकरण भेजे हैं, जिसमें 201 स्वीकृत और 116 वितरण हुआ है। एनआरएलएम को 67 का लक्ष्य है और 138 प्रकरण भेजे हैं। 53 स्वीकृत कर 46 में ऋण वितरित किया है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में लक्ष्य 67 का है। बैंक में 151 प्रकरण भेजे हैं जिसमें 69 स्वीकृत कर 69 में वितरण हुआ है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को 121 का लक्ष्य मिला है। बैंकों को 79 प्रकरण भेजे, जिसमें 58 स्वीकृत कर 42 में ऋण बांटा है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 142 लक्ष्य है। बैंकों को 76 प्रकरण भेजे, 58 स्वीकृत और 39 में वितरण हुआ है।

बैंक अधिकारियों की बैठक लेते कलेक्टर और मौजूद बैंक अधिकार्री।

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