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स्थगन आदेश के बाद भी सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण

7 वर्ष पहले
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अफसर बोले - राजसात करेंगे निर्माण सामग्री।

भास्करसंवाददाता| करैरा

कस्बेमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण किए जाने का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। मजे की बात तो यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे इस अवैध कारोबार पर रोक के लिए उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हैं, बावजूद इसके सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है।

नगर पंचायत के वार्ड 14 के पार्षद दिलीप यादव ने बताया कि वार्ड की सरकारी भूमि सर्वे नं. 2126, 2128, 2130,2131, 2132, कुल रकवा 0.127 हेक्टेयर पर कस्बे के दबंग अतिक्रमणकारियों द्वारा दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस पर नपं अधिकारी राजस्व अधिकारियों को शिकायत के बाद भी रोक नहीं लग सकी है। उन्होंने बताया कि वार्ड 14 में चल रहे इस अवैध निर्माण पर रोक लगाए जाने के लिए ग्वालियर उच्च न्यायालय ने प्रकरण डब्ल्यूपी 5190 / 14 में शिवपुरी कलेक्टर को प्रकरण की जांच करा निपटाने के आदेश दिए हैं, बावजूद इसके सरकारी भूमि पर निर्माण जारी है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

Ãसरकारीभूमिपर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार से जल्द ही मौका मुआयना कराया जाकर निर्माण स्थल पर पड़ा माल राजसात किया जाएगा।

-एकेचांदिल,एसडीएम,करैरा