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रेलवे से पूरी तरह से अलग हो जाएगी आरपीएफ

9 वर्ष पहले
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जबलपुर. बहुत लम्बे समय से रेलवे की पहचान बन चुकी आरपीएफ को रेलवे से पूरी तरह अलग करने का विचार चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन आईबी ने इसके पीछे कई मोटे-मोटे कारण गिनाए हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन फिर भी हलचल मची हुई है। इससे पहले भी कई बार आरपीएफ को लेकर बहस हो चुकी है, मगर इसे अलग करने की बात पहली बार उठाई गई है। यदि आईबी की रिपोर्ट को अमल में लिया गया तो केन्द्र सरकार वर्ष 2012 के अंत तक आरपीएफ को होम मिनीस्ट्री के अधीनस्थ करने का फैसला ले सकती है। माइनस ही माइनस आईबी ने आरपीएफ को लेकर कई सवाल भी खड़े किये हैं। कहा गया है कि आरपीएफ में एसोसिएशन का गठन हो चुका है, जो सही नहीं है। जिससे कामकाज की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होती है, जो यात्रियों और रेलों की सुरक्षा के लिहाज से कतई ठीक नहीं है। मुझे इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। इसका खुलासा रेलवे के उच्चधिकारियों से बात करने के बाद ही हो सकेगा। -सुभाष चंद्र सिन्हा, आईजी आरपीएफ जीआरपी थी निशाने में गौरतलब है कि जीआरपी को जिला पुलिस में मर्ज करने की हलचल भी पहले मच चुकी है, लेकिन राज्य सरकारांे के द्वारा इसका विरोध किये जाने के कारण केन्द्र सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। उस समय जीआरपी को लेकर भी यही सब बातें कहीं गई थीं, जो अब आरपीएफ के बारे में कहीं जा रही हैं। आईबी ने अपने मसौदे में कहा कि आरपीएफ का स्टाफ पूरी तरह से ट्रेण्ड नहीं है। इतने सालों में अपराध और इससे जुड़ी कई चीजें बदल चुकी हैं, मगर ये अमला आज भी वैसा ही है। आईबी ने बताया है कि यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी रेलगाड़ियां अपराध मुक्त नहीं हो पा रही हैं। प्रस्ताव में जीआरपी का जिक्र भी है। कहा गया है कि चूंकि दो तरह के बल काम करते हैं, इसलिए इनमें अक्सर टकराव और टालमटोल जारी रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि अपराधों की सही छानबीन नहीं हो पाती और इनमें से कोई भी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं होता। रेल और रेल सुरक्षा बल एक तरह से जुड़वा हैं। रेलवे के अस्तित्व में आते ही सुरक्षा बल का गठन किया गया था। पहले आरपीएफ एक दल था, लेकिन वर्ष 1985 के सितम्बर माह की 20 तारीख को इसे अर्धसैनिक बल का दर्जा दिया गया था और तभी से ये बल उसी दर्जे पर काम कर रहा है। पूरे देश में आरपीएफ के पास 1 लाख का स्टाफ है।

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