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आयुक्त के बजाय एमआईसी सदस्य तैयार करेंगे प्रस्ताव

5 वर्ष पहले
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नगर निगम के कामकाज में अब महापौर परिषद (एमआईसी) सदस्यों को राज्य शासन ने ज्यादा ताकतवर बना दिया है। नगर निगम बोर्ड और एमआईसी में विभागों की आेर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव अब एमआईसी सदस्य ही प्रस्तुत करेंगे। वे ही विभागीय अधिकारियों से तालमेल कर अपने विभाग के कार्यों के प्रस्ताव तैयार करेंगे और उन्हें मंजूरी के लिए एमआईसी में रखा जाएगा।

नगर निगम में अब तक इसकी ठीक उलट प्रक्रिया चलती रही है। नगर निगम के विभाग प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद आयुक्त प्रस्ताव तैयार करते थे और बाद में इन्हें मंजूरी के लिए एमआईसी को भेजा जाता था। रतलाम में कई बार ऐसा हुआ कि विभाग प्रमुख एमआईसी सदस्य को भी प्रस्ताव का पता तब चलता था जब उसे आयुक्त द्वारा एमआईसी में प्रस्तुत किया जाता था। शासन ने नगर पालिका निगम नियम 1998 में संशोधन के बाद एमआईसी सदस्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। शासनस्तर पर मध्यप्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में कामकाज का तरीका एक समान करने के लिए भी राज्य शासन ने पहल की है। नगर निगमों में नए सिरे से विभागों का गठन और अधिकारियों के प्रभार बदलने के अलावा नए पद सृजित करने की कवायद भी की जा रही है। हालांकि इसके ठीक उलट ज्यादातर नगर निगमों की स्थिति ज्यादा पदों का बोझ सहने लायक नहीं है और स्थापना व्यय में कमी की कवायद की जा रही है।

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