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जपं सीईओ डिंडोर को मिला स्टे, कुर्सी संभाली, कलेक्टर का कहना-निलंबन पर स्टे मिला, ज्वाइन नहीं कर सकते

4 वर्ष पहले
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सीएम के आदेश पर निलंबित जपं सीईओ डिंडोर को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। उन्होंने शुक्रवार को कुर्सी भी संभाल ली। कलेक्टर का कहना है उन्हें निलंबन पर स्टे मिला है। उनका निलंबन तो समाप्त हो गया है लेकिन वे उसी पद पर निर्देश के बिना ज्वाइन नहीं कर सकते।

बिरमावल सरपंच कन्हैयालाल मालवीय ने समाधान ऑनलाइन पर जनपद द्वारा कार्यों के बगैर भुगतान के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत की थी। 4 जुलाई को सीएम समाधान ऑनलाइन के दौरान सीएम से मिले निर्देश पर संभागायुक्त एमबी ओझा ने डिंडोर और नरेगा के सहायक यंत्री आरसी सोलंकी को निलंबित कर दिया था। डिंडोर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शुक्रवार को उन्हें स्टे मिल गया। उन्होंने इसी दिन दोपहर में जनपद पंचायत रतलाम पहुंचकर कुर्सी संभाल ली। कलेक्टर सुन्द्रियाल का कहना है डिंडोर ने स्टे की जो प्रति मुझे भेजी है उसमें उन्हें निलंबन पर स्टे मिला है। वे उसी पद पर वापस बिना जिला प्रशासन की अनुमति के ज्वाइन नहीं कर सकते। उन्हें दूसरा काम भी दिया जा सकता है। शनिवार को जिपं सीईओ सोमेश मिश्रा से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। डिंडोर से मोबाइल नंबर 94259-44042 पर कई बार कॉल किए लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। स्टे मिलने पर डिंडोर का शैतानसिंह हाड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

सहायक यंत्री यादव को नोटिस
इसी मामले में तत्कालीन सहायक यंत्री सत्येंद्र यादव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर सुन्द्रियाल ने मामले में उपयंत्री दिनेश कैथवार, उपयंत्री बृजेंद्र यादव, सहायक लेखाधिकारी अनिल कुमार सोनी व सहायक मानचित्रकार विलास भावसार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं।

भुगतान से पहले ही जारी कर दिया पूर्णता प्रमाण-पत्र- बिरमावल सरपंच मालवीय ने कपिलधारा कूप, ग्रेवल सड़क व खेत तालाब के अंतर्गत किए कार्यों के भुगतान के पहले ही पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत की थी।

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