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कृषि विभाग की बैठक में खाद संकट पर बात तक नहीं
4 से 6 दिन लग सकते हैं यूरिया का रैक आने में
यूरियाका संकट अभी भी बरकरार है। कालाबाजारी की शिकायतें भी नहीं थमी। इसके बावजूद कृषि विभाग चुप बैठा है। शुक्रवार को कृषि उप संचालक ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों (एसएडीओ ) की बैठक ली। इसमें उनसे विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। लेकिन यूरिया की तंगी को लेकर काेई चर्चा नहीं की। बैठक में मौजूद सागर विकासखंड के एसएडीओ एसके जैन ने बताया रूटीन बैठक थी। इस कारण उप संचालक ने सभी विकासखंडों के एसएडीओ से सिर्फ विभागीय योजनाओं की मासिक प्रोग्रेस संबंधी जानकारी ली। यूरिया काे लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।
यहहै हाल
व्यापारियोंके गोदाम खाली हैं या यूरिया की बोरियों से भरे हुए हैं। यह पता लगाने के लिए अब तक तो कोई प्लानिंग नहीं बनाई गई है। जिले में 10 थोक व्यापारियों के अलावा 110 व्यापारी ऐसे हैं, जो खाद बेचने के कारोबार से जुड़े हैं। कृषि विभाग ने पिछले 15 दिन में सिर्फ 6 खाद व्यापारियों के ही लाइसेंस निलंबित किए हैं। इसके अलावा विभाग ने जिले में यूरिया की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया है। जिससे कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हो।
होरही है कालाबाजारी : शाहगढ़की नाथूराम-हरीशचंद्र फर्म पर चार दिन पहले कृषि अनुविभागीय अधिकारी संदीप यादव ने छापा मारा था। क्षेत्र के किसानों ने फर्म संचालक पर यूरिया की बोरी 440 रुपए के भाव से बेचने का आरोप लगाया तो उप संचालक ने फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
कहाथा दुकानों और गोदामों की जांच कराएंगे : कृषिउपसंचालक एमएल चौहान ने दो दिन पहले ही बताया था कि जिन क्षेत्रों से यूरिया नहीं मिलने की शिकायतें रही हैं। वहां की सभी खाद दुकानों गोदामों की जांच कृषि अधिकारियों से कराएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसे लेकर उनसे मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया अभी तो मैं विभागीय कार्य से इंदौर जा रहा हूं। यह सच है कि शुक्रवार और उससे एक दिन पहले गुरुवार को भी यूरिया संकट कालाबाजारी रोकने के लिए जिले भर में कही कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्योंकि गुरुवार को मैं जिला पंचायत की बैठक और शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में व्यस्त रहा।
यूरिया का रैक आने में कम से कम 4 से 6 दिन लग जाएंगे। इससे पहले यूरिया का रैक सात दि