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एक लाख पद भरने की मांग को लेकर महारैली निकाली, 18 को देंगे धरना

5 वर्ष पहले
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कार्रवाई नहीं ताे फिर प्रदर्शन
शासन ने अआक्त की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो 18 सितंबर को प्रदेश भर में धरना, प्रदर्शन और रैली निकाली जाएगी।

Áशासकीय विभागों में रिक्त पद 45 दिन में मेरिट आधार पर भरे जाएं। Áपदोन्नति नियम -2016 बनाने की 3 माह पुरानी घाेषणा अगले 15 दिन में पूरी हो। Áआउटसोर्सिंग पद्धति से कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। Á कॉलेज में विद्यार्थियों से प्रवेश फीस न ली जाए। Áएससी-एसटी वर्ग से 30 प्रतिशत सामग्री खरीदे जाने का निर्णय बहाल हो। Áपांचवी-आठवीं कक्षा में छात्रों को दिया जाने वाला जनरल प्रमोशन बंद हो Áयुवाओं काे बेरोजगारी भत्ता दे। Áरोजगार सहायक, सचिव, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताआें की भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन हो।

घोषणाओं का क्रियान्वयन तक नहीं : हीरालाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं होने से एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को कॉलेज में ट़्यूशन फीस जमा करने पर ही दाखिला मिल रहा है। जिन लोगों की हैसियत फीस भरने की नहीं है उन्हें दाखिल नहीं मिलता है। यह उसे उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। सोमवार को प्रदर्शन में आरआर चौधरी, बद्री प्रसाद अहिरवार, लीला चौधरी, आरडी अहिरवार, बसंत कुमार, जीवन लाल, आरके अहिरवार, अारके नागवंशी, धनीराम, भरत, विजय, सुधीर अहिरवार, नंदराम,भगवान दास, कन्हैया लाल, नत्थू सिंह, वीरसिंह, पंकज प्रेम नारायण, पंचम लाल, ललिताप्रसाद आदि शामिल थे।

ये हैं मुख्य मांगें
भास्कर संवाददाता | सागर

अजाक्स ने शासकीय विभागों में अनुसूचित-जाति, जनजाति वर्ग के रिक्त एक लाख से ज्यादा पदों को भरने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टोरेट में महारैली निकाली आैर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट राकेश मोहन त्रिपाठी को सौंपा।

इसके पहले अजाक्स अध्यक्ष हीरालाल चौधरी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा, विद्यार्थी, अधिकारी व कर्मचारियों की महारैली पीली कोठी से शुरू हुई। इसमें शामिल युवा वर्ग रिक्त बैकलाग को भरने की मांग को लेकर नारे लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां उन्होंने अपनी मांगे पूरी न होने तक रोजी-रोटी संघर्ष अभियान के तहत प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करने के बाद अजाक्स अध्यक्ष ने 17 सूत्रीय मांगपत्र का वाचन किया। अध्यक्ष ने बताया कि मध्यप्रदेश में विभिन्न शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के एक लाख तीन हजार 478 पद खाली हैं। इस रिक्त बैकलाग को नहीं भरे जाने से बेरोजगारी बढ़ रही है।

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