मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के अलावा एक और आईडी अनिवार्य कर दी है। अब राज्य सरकार ने डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर एलपीजी) के बहाने समग्र आईडी मांगना शुरू कर दिया है। ये नियम पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश पर गैस एजेंसियां नागरिकों से डीबीटीएल का पंजीयन कराते समय उनके परिवार की समग्र आइडी मांग रही है। हालांकि एजेंसियां समग्र के लिए अभी नागरिकों पर सीधे तौर पर दबाव नहीं बना रहीं लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि वे जल्द से जल्द समग्र आईडी भी जमा करा दें।
एजेन्सी संचालकों के अनुसार उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से निर्देश मिले थे इसलिए वे ये दस्तावेज मांग रहे हैं।
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