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प्रसूति गृह, आंगनवाड़ी और स्कूल में भी अब बनाए जाएंगे बच्चों के आधार कार्ड

5 वर्ष पहले
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3 लाख बच्चों के आधार बनाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

जिले में तकरीबन 3 लाख बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं । इनके आधार कार्ड बनाने के लिए अब प्रसूति गृह, आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में ही शिविर लगाए जाएंगे। आधार पंजीयन की समीक्षा के दौरान मेला कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 19 लाख थी जो अब करीब 22 लाख हो चुकी है।

जनसंख्या के आधार पर ही जिला प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 3 लाख बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाना शेष हैं। इसके लिए अब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड प्रसूति गृह, इससे बड़े आंगनवाड़ी केंद्रों और 5 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के आधार कार्ड स्कूलों में बनाए जाएंगे। टीएल बैठक में कलेक्टर संकेत भोंडवे ने इस पर शीघ्रता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में सभी प्राथमिक सूची के परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के चालक परिचालक, क्लीनर, निर्माण श्रमिक, बंद हुए मिलों के श्रमिकों, रेलवे के पंजीकृत कुली, बीड़ी श्रमिक, घरेलू कामकाजी महिलाओं, फेरीवालों, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक, निशक्तजन, रिक्शा चालक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स, मंदबुद्धि बच्चों के परिवारों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सूची शीघ्र बनाकर खाद्य विभाग को उपलब्ध कराएं। जिससे इन सभी परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

सेम डे मिले पीपीओ : शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति निकट हो तो उनके पेंशन आदि प्रकरण पूर्व में ही बना लिए जाएं तथा उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन संबंधी सारे स्वीकृति आदेश (पीपीओ) प्राप्त हो जाएं। इस संबंध में जिला कोषालय एवं संबंधित विभाग कार्रवाई करें। प्रत्येक टीएल बैठक के बाद सेवानिवृत्तों का सम्मान किया जाए।

प्रीमियम ज्यादा कट गया तो किसानों को वापस क्यों नहीं किया
जिले में फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को सहकारी बैंक द्वारा कुछ किसानों के प्रीमियम की राशि अधिक दिए जाने के प्रकरण में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी से पूछा कि यदि प्रीमियम ज्यादा कट गया था तो किसानों को वापस क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सख्त निर्देश दिए है कि जल्द अधिक काटी गई राशि किसानों के खातों में जमा करवाई जाए।

अधिकारी दिन की शुरूआत 181 से करे
कलेक्टर भोंडवे ने निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी अपने दिन की शुरूआत की 181 पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखते हुए करें। जिन विभागों ने अभी तक सीएम हेल्पलाइन 181 पर लॉग इन नहीं किया हैं। वे आज से ही इस ओर संवेदनशील हो जाए। सीएम हेल्पलाइन की शासन स्तर पर समीक्षा होती हैं और तुरंत कार्यवाही भी सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए ऑपरेटर पर निर्भर ना रहे।

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