दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक हटाने से NGT का इनकार

नई दिल्ली.    नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़िया पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने पिटीशन फाइल कर एनजीटी से अपने फैसले में बदलाव करने की गुहार लगाई थी। ट्रीब्यूनल बेंच ने कहा कि एक पुरानी डीजल गाड़ी से 24 पेट्रोल और 40 सीएनसी कारों के बराबर पॉल्यूशन फैलता है। सुप्रीम कोर्ट भी बैन के ऑर्डर में बदलाव के लिए लगाई पिटीशन खारिज कर चुका है। बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन पर सख्ती दिखाते हुए एनजीटी ने अप्रैल, 2015 में पुराने डीजल व्हीकल्स पर बैन लगाने का ऑर्डर दिया था। पिटीशन में केंद्र की क्या मांग थी...

 

- एनजीटी के जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गुरुवार को केंद्र की पिटीशन पर खारिज कर दी। ट्रीब्यूनल ने कहा कि हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कोई रिव्यू पिटीशन फाइल किए बिना ही डीजल गाड़ियों पर बैन के ऑर्डर में बदलाव चाहती है।    

 

- बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को लेकर एनजीटी काफी सख्त है। इसके लिए पुरानी डीजल गाड़ियों को जिम्मेदार बता चुका है।

- एक सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सरकार से कहा था कि हैवी टैक्स लगाकर डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जाए या फिर इसकी प्रॉसेस शुरू कर दी जाए। पूछा था कि जब डीजल कारें, पेट्रोल की तुलना में महंगी हैं तो आखिर इन पर रोक लगाने में क्या परेशानी है?

- इसी साल मई में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया था कि वह दो महीने के भीतर डीजल से चलने वाले रेल इंजनों के लिए उत्सर्जन नियम तय करे।

 

- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में नई डीजल कार और टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। 16 दिसंबर, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों के दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाया था।