नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद पैदा हुए हालात के बीच अश्विनी कुमार गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक घंटे तक रहे। अश्विनी कुमार को पीएमओ से निकलते हुए देखा गया। लेकिन जब मीडिया की ओर से उनसे पूछा गया कि क्या उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि वे मनमोहन सिंह से नहीं मिले। अश्विनी कुमार इतना कहकर चले गए। सूत्रों के हवाले से आई खबरों में बताया गया है कि अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री के दफ्तर में मौजूद अफसरों से मुलाकात की। जब कानून मंत्री पीएमओ पहुंचे तो अटॉर्नी जनरल वाहनवती प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। अश्विनी कुमार के जाने के करीब 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने चले गए। कानून मंत्री के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि अश्विनी कुमार के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। (
बंसल की होगी छुट्टी, बदलेगा अश्विनी का मंत्रालय)
सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से सहमति जताई जिसमें कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पिंजड़े में कैद तोता कहा था जो अपने मालिक की आवाज़ में बोलता है। सिन्हा ने इस बारे में कहा, 'कोर्ट ने जो भी कहा है कि वह सही है।' वहीं, दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ टिप्पणी की है और उसने कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकार ने इस मामले में कोई गलती नहीं की है। कोयला घोटाले में जांच पर असर नहीं पड़ा है और उसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की गई।'
दूसरी तरफ, कानून मंत्री अश्विनी कुमार के करीबी सूत्रों के हवाले से आई खबर में कहा गया है कि अश्विनी कुमार कोयला घोटाले से जुड़ी सीबीआई की जांच रिपोर्ट में बदलाव के मामले में वे खुद को बेकसूर मान रहे हैं। अश्विनी कुमार का कहना है कि कानून मंत्री होने के नाते वे सीबीआई के अफसरों को तलब कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि कानून मंत्री के पास सीबीआई के प्रशासनिक अधिकार हैं, लेकिन किसी जांच रिपोर्ट को देखना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार व विपक्ष के बीच बने गतिरोध के मद्देनजर उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकल आएगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया और कहा समाधान खोजने के लिए सभी वर्गों को मिलकर बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री व कानून मंत्री के इस्तीफों के चलते गतिरोध को लेकर सवाल पर कहा कि अब तो संसद का सत्र समाप्त हो गया है, हमें आशा है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। पूर्व एएसजी हरीन रावल और गुरुवार को एजी वाहनवती ने अदालत में कहा कि उन्होंने कानून मंत्री के इशारे पर ही काम किया था।
एएसजी और एजी ने कहा कानून मंत्री के इशारे पर हुआ काम
पूर्व एएसजी हरेन रावल ने कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया, एटॉर्नी जनरल के निर्देश पर किया था। उन्हें तो बलि का बकरा बनाया गया था। बुधवार को अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने कोर्ट में बयान दिया कि कानून मंत्री के कहने पर ही मैं सीबीआई अधिकारियों से मिला था। ऐसे में अब जवाब कानून मंत्री अश्विनी कुमार को देना है कि उन्होंने किसके कहने पर रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव किए? अब 10 जुलाई को होगी सुनवाई।
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