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सरकार ने दी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को हरी झंडी

8 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. केंद्र ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री निवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई। इसके तहत चीन और यूरोपीय देशों की ओर से बढ़ रही हैकिंग और साइबर अपराध के खतरों पर अंकुश लगाने और उनसे निपटने की पूरी तैयारी की जाएगी। इसका प्रभार नेशनल इन्फॉरमेशन ब्यूरो (एनआईबी) के पास होगा और इसके अधीन एनआईएस, गृह मंत्रालय, डीओडी, डीआईडी, एनडीएमआर और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं काम करेंगी। इस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है।डीआरडीओ ऐसा उपकरण तैयार करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जांच कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, डीआरडीओ मोबाइल और इंटरनेट के चिप और डाटा कार्ड का उत्पादन भी करेगा, जिसका यूनिक आईडेंटिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही सरकार हर उपकरण की आईएमईआई नंबर का भारत में दिए कोड से मिलान कराएगी। डीआरडीओ के उपकरण से किसी भी वेबसाइट और उसकी बेसिक संस्था पर जब चाहे रोक लगाई जा सकेगी। इससे पोर्न साइट पर भी रोक लगाई जा सकेगी।
सरकार ने इस योजना को हरी झंडी देकर और उसके क्रियान्वयन की रूप-रेखा तैयार कर साइबर क्षेत्र में विदेशी हमलों से खुद को तैयार करने की रणनीति बनाई है। इससे रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन, बैंकिंग से जुड़े कंप्यूटर तंत्र को हैक करना मुश्किल हो जाएगा और हैक करने की कोशिश करने वाले का पता भी चलेगा। 2010 से सरकार इस योजना पर काम कर रही थी।