नई दिल्ली. कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को पिंजड़े में कैद सरकारी तोता बताए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक मंत्री समूह बनाने का ऐलान कर दिया। इसकी अगुवाई पी चिदंबरम करेंगे। मंत्री समूह उन उपायों पर फैसला करेगा जिनसे सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।
मंत्री समूह में कानून मंत्री कपिल सिब्बल, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पीएमओ में राज्य मंत्री वी. नारायण सामी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्री समूह को निर्देश दिया है कि वे एक कानूनी कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करें जो सीबीआई को स्वायत्तता दिए जाने की ओर एक कदम हो और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हलफनामा दायर किया जा सके।