नई दिल्ली. कई अहम मामलों और विभागों के महत्वपूर्ण कामकाज से जुड़ीं 470 फाइलें इस वक्त कानून मंत्रालय में धूल फांक रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इन फाइलों पर कानून मंत्रालय को सिर्फ अपनी सलाह देनी है। इसमें सेबी से जुड़ीं कई फाइलें हैं जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण मामला कानूनी सलाह के लिए अटका है जिसके तहत सेबी आय के स्रोतों और आय से अधिक संपत्तियों के मामलों में फौरन कदम उठा सकता है। इसी तरह वोडाफोन का मामला भी कानूनी सलाह के लिए अटका पड़ा है। इसके अलावा निवेश पर कैबिनेट कमेटी की ओर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़ी फाइलें भी लंबित हैं, जो अर्थव्यवस्था के मामले में राहत दे सकते हैं। अब इन फाइलों के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानून मंत्री कपिल सिब्बल के साथ मशविरा भी किया है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जल्द निपटारे के निर्देश भी दिए हैं।
कानून मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इन फाइलों पर नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा था। कानून मंत्री सभी मामलों पर एटार्नी जनरल की कानूनी सलाह के साथ सरकार और विभिन्न विभागों से जुड़ी फाइलों पर अपना मशविरा देता है।
यूपीए सरकार के महत्वपूर्ण बिल भूमि अधिग्रहण की भी फाइल कानूनी मशविरे के लिए कानून मंत्रालय में लंबित है। और इस विषय में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नवनियुक्त कानून मंत्री कपिल सिब्बल से गुजारिश की है कि वह इस बात पर गौर किया जाए। इस मामले को छोड़कर महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें, सड़क परिवहन और जहाजरानी, समुद्री पोत ऐसे कई विषय हैं जिस पर कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश देनी है।