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अब गरीबों को भी मिलेगा संतान सुख

9 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. देश में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) के जरिए सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि गरीब दंपतियों को भी संतान सुख मिल सकेगा। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों और जिलों में गरीबों के लिए एआरटी सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार बहुत कम पैसों में किराए की कोख (सरोगेसी मदर) की व्यवस्था करेगी। इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने इस बाबत अपने नए एआरटी (रेगुलेटिड) एक्ट में प्रावधान किए हैं।

आईसीएमआर प्रमुख डॉ. विश्व मोहन कटोच ने बताया 'सरोगेसी मदर जैसी सुविधा देश के निजी एआरटी सेंटरों में फल-फूल रहा है, लेकिन इसकी कीमत लाखों रुपए होने की वजह से संतान पाने का सुख या तो विदेशी दंपतियों को मिल रहा है या फिर अमीर लोगों को। सरोगेसी मदर के इस पूरे क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे नए एआरटी एक्ट के तहत पहली बार केंद्र सरकार ने अपने एआरटी सेंटर बनाने का फैसला किया है।' डॉ. कटोच ने कहा कि नए एक्ट को अंतिम मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है।

आईसीएमआर के उप महानिदेशक आरएस शर्मा का कहना है कि सरकारी एआरटी सेंटरों के हर राज्य के जिला स्तर तक बनाने की योजना है। यहां एआरटी बैंक होंगे जो गरीब नि:संतान दंपतियों को संतान प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके लिए सरकार उन महिलाओं से संपर्क साधेगी जो किराए पर कोख देने को तैयार हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन 10-15 प्रतिशत महिलाएं बांझपन की शिकार होती हैं। अन्य देशों में सरोगेसी के लिए लगभग 35-40 लाख रुपए का खर्च आता है। जबकि भारत में इस सेवा के लिए सिर्फ 4-5 लाख रुपए का खर्च आता है।

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