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खुलासा: कानून करा रहा है अवैध खनन

9 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. कर्नाटक में अवैध खनन के लिए राज्य के कानून ही मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसा कहना है केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी का। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने राज्य के कानून पर सीधे उंगली उठाई है। सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में कालेधन को रोकने के लिए बनाई गई इस उच्च स्तरीय कमेटी के मुताबिक, राजस्व अर्जित करने के मकसद से कर्नाटक ने केंद्र सरकार के कानून के विपरीत कानूनी प्रावधान बना रखे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'आयकर विभाग की ओर से राज्य के खनन उद्योग पर ताजा जांच से पता चला है कि राज्य के कानून, वहां खनिज व्यापार में गैर पंजीकृत डीलर को भी व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं। यह कदम शायद राजस्व अर्जित करने के लिए उठाया गया है। इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।'

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के कानून के यह प्रावधान सेंट्रल माइन्स एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 से पूरी तरह विरोधाभासी हैं। इनसे अवैध खनन और खनिज के क्षेत्र में अनरेगुलेटेड व्यापार को बढ़ावा मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की स्थितियों पर नियंत्रण कसने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

सभी कानूनों की हो समीक्षा

कमेटी ने कहा है कि खनन के क्षेत्र में लाइसेंसिंग और रेगुलेशन से जुड़े सभी कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। जांच में एक्सपोर्ट और भेजे गए धन में भारी अंतर पाए जाने पर भी कमेटी ने सवाल उठाया है। अलग-अलग अथॉरिटी की ओर से दी गई सूचना में अंतर भी जांच के दौरान मिला है।

सत्ता पर सवाल

गौरतलब है कि कर्नाटक में अवैध खनन को लेकर कई मौकों पर गंभीर सवाल उठे हैं। राज्य सरकार के कई राजनीतिक चेहरे, खासतौर पर रेड्डी बंधु जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। कालेधन को रोकने के लिए बनी कमेटी ने पहली बार सीधे तौर पर राज्य के कानूनों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार और शासन चला रहे लोगों पर सवाल उठाए हैं।

कालेधन की रिपोर्ट पर अलग-अलग राय

कालेधन पर नकेल के लिए सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों, उद्योग जगत और आर्थिक क्षेत्र के जानकारों की व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाने के लिए यह समिति बनाई थी। नतीजे सामने आएंगे। भाजपा ने कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों के नाम छिपा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायण सामी ने कहा कि इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। बाबा रामदेव ने कहा-आंकड़े भी सामने लाए जाएं।

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