नई दिल्ली. संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति का मानना है कि प्रदूषण रोकने के लिए दंड के मौजूदा प्रावधान काफी नहीं है। आर्थिक दंड बढ़ना चाहिए। पर्यावरण दूषित करने वाले खनन और भू-माफिया को जेल के साथ 10 करोड़ रुपए जुर्माना होना चाहिए। जल प्रदूषण पर भी जुर्माना बढ़ाकर एक लाख रुपया किया जाना चाहिए। केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली पीएसी का कहना है कि 14 बड़ी नदियों, 55 छोटी नदियों और सैकड़ों छोटी नदियों में जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है।