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कर्नाटक में उपलोकायुक्त की नियुक्ति रद्द

9 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के उपलोकायुक्त पद पर रिटायर्ड जस्टिस चंद्रशेखरैया की नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसकी वजह यह बताई कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मशविरा किए बिना नियुक्ति की थी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और मदन बी. लोकुर की बेंच ने कहा कि नियुक्ति के पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह जरूरी थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया।
बेंच ने यह भी कहा कि जस्टिस चंद्रशेखरैया के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उनके नाम पर सरकार फिर विचार कर सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को उपलोकायुक्त की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। उसने कहा था कि चयन प्रक्रिया कानून सम्मत नहीं है। इसलिए अवैध और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा था। राज्य सरकार ने आदेश
को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी।
राज्य में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति जल्द
कर्नाटक सरकार लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी। प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने यह साफ किया है कि लोकायुक्त की बहाली का अधिकार राज्य सरकार के पास है।