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सबूतों के बिना स्वीकार न करें न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत : कोर्ट

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. 'किसी भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सबूतों और शपथ पत्र के बिना शिकायत स्वीकार न करें। कार्रवाई करने से पहले शिकायत की प्रामाणिकता की जांच जरूर कर लें।' यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों और निचली अदालतों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को चिंता इस बात की है कि निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही हैं।
इनमें भी ज्यादातर शिकायतें व्यक्तिगत हितों और जजों को फंसाने के लिए की गई हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी हाईकोर्टों ने निचली अदालतों के लिए गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों को सर्कुलर जारी किया है।