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अवैध निर्माणों के लिए मेयर और कमिश्नर भी जिम्मेदार : देसराज

7 वर्ष पहले
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होटलों को बचाने के लिए नीति बनाए सरकार

भास्करन्यूज | अमृतसर

नगरनिगम के निलंबित चल रहे एमटीपी देसराज ने कहा कि दरबार साहिब के आसपास हुए अवैध निर्माण में 33 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

कोर्ट के आदेशों के बाद इन्हीं अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है और हो सकता है कि इन पर कोई विभागीय कार्रवाई भी हो जाए, जबकि निर्माण में केवल एमटीपी विभाग के अफसर ही नहीं, उस समय के कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और मेयर भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि एमटीपी विभाग के अफसरों को माना जा रहा है। क्योंकि किसी भी होटल या इमारत को बनने के लिए एक से डेढ़ साल का समय लगता है, यदि अवैध निर्माण हो रहा तो मेयर, कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर ने इसे रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की।

देसराज ने कहा कि अपनी गर्दन बचाने के लिए जानबूझकर केवल एमटीपी स्तर के अफसरों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। देसराज का कहना है कि अवैध निर्माण को गिराना कोई हल नहीं है। इसलिए सरकार को इन्हें बचाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर इन्हें राहत देनी चाहिए।