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नेशनल प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दे केंद्र : बादल
मुख्यमंत्रीपरकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि नेशनल प्लान बनाने में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी जाए। बादल नीति आयोग की पहली गर्वनिंग काउंसिल की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने के लिए पीएम राज्यों से सलाह मशविरा करें और एक व्यापक योजना तैयार करें ताकि खेती को लाभदायक धंधा बनाया जा सके।
एफसीआई के अनबंडलिंग मुद्दे पर बादल ने कहा, एफसीआई एमएसपी को जारी रखे। उन्होंने कहा, जब तक किसानों को कोई विकल्प नहीं दिया जाता, एम एसपी को खत्म करना घातक हो सकता है। उन्होंने खेती के मामले में भूजल गिरने, रासायनिक खादों के कारण जमीन के प्रदूषित होने का मुद्दा उठाते हुए कहा, जब किसानों ने देश के खाद्यान्न काे सुरक्षित करने में अपनी जान लगा दी है तो अब सरकारों का भी फर्ज बनता है कि वह आज मुसीबत के वक्त उनका हाथ पकड़े। सीएम ने एक सदी पुराने नहरी नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए एकमुश्त राशि देने को कहा।
बादल ने स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा करते हुए मांग की कि शहरी और ग्रामीण हलकों के लिए अलग-अलग मिशन बनाए जाएं। समस्याओं के हल को राज्यों से सलाह करके योजना बनाएंं। बादल ने जीएसटी को लागू करने के लिए खरीद कर, बुनियादी ढांचा सैस और देहाती विकास फंड के रहने से होने वाले नुकसान की भरपाई को फार्मूला बनाने की मांग की।
नीति आयोग में सीएम के साथ-साथ राज्यों के अफसरों को भी शामिल करने की बादल ने मांग की। उन्होंने कहा, नीति आयोग और रीजनल काउंसिल की छह महीने में कम से कम एक बैठक जरूर की जाए। बादल ने नार्दन इंडिया रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में बनाने की मांग की। सुझाव दिया कि 12वीं योजना को खत्म करने का वित्त आयोग के कार्यकाल से जोड़ दिया जाना चाहिए।
सीएम परकाश िसंह बादल ने तटीय इलाकों में सागर माला की तर्ज पर पंजाब में बाॅर्डर माला प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की। अटारी-वाघा सरहद पर पाकिस्तान के साथ व्यापार मुंबई -कराची बंदरगाह के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा हुसैनीवाला और फाजिल्का के रास्तों को भी उन्होंने व्यापार के लिए खोलने की मांग रखी।
मेक इन इंडिया की प्रशंसा करते हुए बादल ने कहा, उद्योगों को बराबर मौके दिए जाएं। पड़ोसी राज्यों को दी गई कर रियायतों के कारण पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। माल भाड़े में बराबरी की बहाली के अलावा पंजाब को केंद्रीय सेक्टर के प्रोजेक्ट देने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा, पंजाब के पास साधन सीमित हैं इसके बावजूद पंजाब ने निवेश के लिए कई अहम कदम उठाए हैं जिनमें पंजाब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के तहत आने वाले उद्योगों को दस साल के लिए वैट से राहत दी गई है। उन्होंने कहा, अमृतसर और मोहाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रफुल्लित किया जाए ताकि यहां उद्योग सकें। उन्होंने एक बार फिर फैडरल सिस्टम की मांग करते कहा राज्यों को अपनी सालाना योजनाएं अपनी तरह बनाने की आजादी होनी चाहिए।
दिल्ली मीटिंग में सीएम बोले, पॉलिसी ऐसी बने िजससे खेती प्राॅफिट वाला धंधा साबित हो
िदल्ली में हुई नीति आयोग की पहली गर्वनिंग काउंसिल की मीटिंग में बादल ने मोदी से कहा, नीति आयोग और रीजनल काउंसिल की 6 महीने में कम से कम एक बैठक जरूर की जाए।