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जुर्माने के बिना प्राॅपर्टी टैक्स 30 तक जमा हो सकेगा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज . अमृतसर/नवांशहर

प्राॅपर्टी टैक्स का नया स्वरूप तैयार कर लिया गया है, इसे 23 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाना है। कई माह की मेहनत के बाद व्यापारियों अलग-अलग संगठनों से विचार किए जाने के बाद अधिकारियों ने प्राॅपर्टी टैक्स के स्वरूप तैयार किया है।

लोकल बॉडी मिनिस्टर अनिल जोशी को उम्मीद है कि टैक्स के नए ढांचे को जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। वर्ष 2012-13 का टैक्स भी जनता ने अभी नहीं चुकाया है। लोकसभा चुनावों में प्रदेश में आए नतीजों खासकर जेटली की हार से सरकार इतना डर गई थी कि प्राॅपर्टी टैक्स को लेकर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी।

मार्च 2014 को बीते हुए भी 6 माह हो गए हैं, अभी तक 24 करोड़ रुपए टैक्स ही इकट्ठा हो सका है। जबकि निगम ने इस वर्ष का लक्ष्य 45 करोड़ रुपए रखा था। कई बार टैक्स जमा करवाने की अंतिम डेट बढ़ाने के बावजूद लोग अपना टैक्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि हर बार सरकार का यही दावा होता है कि इस बार टैक्स जमा करवाने की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। किंतु फिर भी सरकार को बिना जुर्माने के प्राॅपर्टी टैक्स जमा करवाने की डेट को आगे करना पड़ा है। कई माह बाद भी सरकार वर्ष 2013-14 के टैक्स की रूपरेखा भी तैयार नहीं कर सकी है। समय बीत रहा है, प्राॅपर्टी टैक्स (हाउस टैक्स) ही निगम की आय का मुख्य साधन था, वह भी लगभग बेकार पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने 50 और 100 गज के घरों को प्राॅपर्टी टैक्स से बाहर रखने का फैसला कर चुकी है, किंतु इसकी घोषणा नई नीति के दौरान ही की जानी है।

कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि वर्ष 2012-13 का प्राॅपर्टी टैक्स तो जनता को जमा करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक माह यानी 30 सितंबर तक बिना जुर्माने के टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ ही अगले वर्ष 2013-14 के लिए नई नीति तैयार कर ली गई है। इसे 23 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।