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यू-डाइस नंबर के आधार पर दी जाएगी सब्सिडी

5 वर्ष पहले
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मिडडे मील योजना के तहत प्राथमिक उच्च विद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों पर अब यू-डाइस नंबर के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे गैस एजेंसी द्वारा स्कूल मुखिया के खाते में डाली जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी प्रमुख तेल कंपनियों को स्कूलों के यू डाइस नंबर के साथ ही एलपीजी सब्सिडी को जोड़ने के निर्देश दे दिए हैं।

राजकीय प्राइमरी, अपर-प्राइमरी के साथ एडिड विद्यालयों में मिड-डे-मील की योजना संचालित है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की थी लेकिन एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिले में 400 प्राइमरी 261 अपर प्राइमरी 7 एडिड स्कूलों में हर महीने मिड डे मील स्कीम के तहत बनने वाले खाने के लिए करीब 650 गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 49 स्कूलों में वीभा लक्ष्मी एजेंसी की तरफ से बच्चों को खाना दिया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से पहले तय नियम अनुसार गैस सिलेंडर के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है इसका बैंक के साथ लिंक होना जरूरी है। इसी लिंक के आधार पर गैस सिलेंडर की पेमेंट होने के बाद सब्सिडी खातों में जारी कर दी जाती है। मिड डे मील स्कीम में आधार कार्ड को बैंक लिंक करने इसमें मिलने वाली सब्सिडी को लेकर कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सब्सिडी के लिए नहीं मांगा जाएगा आधार कार्ड

सब्सिडीके लिए नियमानुसार बैंक एकाउंट के साथ आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है लेकिन सरकारी स्कूलों को किसी प्रकार का आधार कार्ड जारी नहीं होता। एमएचआरडी की हिदायतों के अनुसार तेल कंपनियां स्कूलों से आधार कार्ड की मांग नहीं करेंगी, इस संबंध में तेल कंपनियों को आगाह कर दिया गया है।

रजिस्टर्ड हैं स्कूल

केंद्रसरकार की ओर से देश के सभी स्कूलों को एक यूनिक कोड दिया है। इसके लिए सभी राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के माध्यम से एक ही नाम के दो अथवा अधिक स्कूलों को कंपाइल कर एक कोड प्रदान किया गया है। किसी क्षेत्र में एक नाम से एक स्कूल को ही यह कोड दिया जाता है। इससे स्कूलों का रिकार्ड रखने में भी आसानी होती है। इसके अलावा यू डाइस कोड से संस्था के रजिस्ट्रेशन का भी पता चल जाता है। अभिभावक भी संस्था रजिस्ट्रेशन संबंधी आसानी से जानकारी ले सकते हैं।

स्कूल मुखियाओं को कराया अवगत

^जिलेके तमाम सरकारी तथा एडेड स्कूल मुखियाओं को डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी हिदायतों से अवगत करा दिया गया है ताकि वे यू डाइस के आधार पर अपनी एलपीजी सब्सिडी ले सकें। -खुशबीर सिंह, डीईओ सेकंडरी

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