बठिंडा। बठिंडा सहित मालवा की 18 नगर काउंसिलों के कचरे की सैगरीगेशन के लिए तैयार किया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का भविष्य अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के बीच ही लटक रहा है। 20 एकड़ की मुख्य प्रोजेक्ट साइट का केस ढाई साल से एनजीटी में लंबित है। वेस्ट मैटीरियल फेंकने के लिए खरीदी गई लैंडफिल प्लांट की 38 एकड़ जमीन का केस हाईकोर्ट में लंबित है। इसमें सीबीआई जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भी पेश कर चुकी है।
कंपनीको प्रोजेक्ट शैड्यूल, निकास सचिव को वैकल्पिक साइट की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश : सोमवारको एनजीटी ने सुनवाई के बाद जेआईटीएफ कंपनी को प्रोजेक्ट की शैड्यूल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रोजेक्ट साइट पर पड़े कचरे में शामिल प्लास्टिक को सैगरीगेट करने के लिए डिटेल रिपोर्ट तैयार कर अगली सुनवाई तक ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करने कहा है। अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। सोमवार का सुनवाई के दौरान निकाय विभाग की तरफ से पेश हुए सेक्रेटरी जेएम बालामुर्गन को प्रोजेक्ट की दोनों वैकल्पिक साइट का निजी तौर पर दौरा कर स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। निगम कमिश्नर दलविंद्र जीत सिंह ने कहा कि ट्रिब्यूनल के इस प्रोजेक्ट की शैड्यूल रिपोर्ट मांगने से उन्हें आशा जगी है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी जल्द ही ट्रिब्यूनल से मिल जाएगी। मगर ट्रिब्यूनल की तरफ से वैकल्पिक साइट का निकाय सचिव को दौरा कर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश से ये स्पष्ट नहीं होता कि ट्रिब्यूनल अभी तक इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचा है।
एनजीटी ने कंपनी से मांगा है शैड्यूल : ''एनजीटीने जेआईटीएफ कंपनी से प्रोजेक्ट का शैड्यूल मांगा है। इससे उम्मीद जगी है कि यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जाएगा। निकास सचिव को वैकल्पिक साइट का भी दौरा करने के लिए कहा गया है। दलविंदरजीत सिंह, कमिश्नर,नगर निगम
जमीन घोटाले की सुनवाई 16 को : सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राेजेक्ट के लैंडफिल प्लांट के लिए एक्वायर की गई गांव मंडी खुर्द की 38 एकड़ जमीन में हुए घाेटाले पर सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। तीन दिन पहले हाईकोर्ट में इस केस पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने इस केस की सुनवाई 16 तक मुलतवी की। इस घोटाले में सीबीआई ने जांच के बाद 8 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर 15 आरोपियों पर केस दर्ज करने की स्वीकृति दी थी।