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~ 50 हजार से ऊपर स्टांप पेपर ऑनलाइन मिलेंगे

7 वर्ष पहले
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} केंद्र सरकार की स्टाक होल्डिंग काॅर्पोरेशन सारे प्रोजेक्ट को माॅनिटर करेगी। रिकार्ड संभालेगी। ई-गवर्नेंस विभाग ये पूरा इंतजाम करेगा कि किसी तरह से इंटरनेट फ्राॅड के कारण रेवेन्यू लास हो।

} जितने स्टांप जारी होंगे। उनका डाटा और खरीदार का नाम-पता कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा।

} आधार कार्ड का डाटा भी केंद्र सरकार से जुटा रही है पंजाब सरकार। इसके जरिए भविष्य में पंजाब के सारे ऑनलाइन सिस्टम को सुरक्षित करेंगे। सही आदमी तक ही सरकार की स्कीम पहुंचे, ये सुनिश्चित हो सकेगा।

} खजाना दफ्तर में पैसा जमा कराएंगे लोग। बदले में डिजिटल सिग्नेचर बारकोड वाला स्टांप ऑनलाइन जारी हो जाएगा। इसे जमीन के सौदे के साथ पेपर के साथ अटैच कर लेंगे।

} स्टांप पेपर बेचने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें रोजगार छिनने का डर है। ऑनलाइन बिक्री में इन्हें कैसे शामिल किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है।

} ई-गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत नेट बैंकिंग के तहत भी ऑनलाइन स्टांप देने पर विचार चल रहा है। क्रेडिट कार्ड से पैसे की पेमेंट करके स्टांप मिलेगा।

भास्कर न्यूज | जालंधर

प्रशासनिकसुधार विभागने स्टांप पेपर ऑनलाइन बेचने के प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली है। इसी महीने के अंत में ट्रायल शुरू होंगे। लोगों को यह सर्विस अक्टूबर से देने का टारगेट रखा है। दिल्ली की तर्ज पर ऑनलाइन स्टांप सर्विस तैयार की गई है। पहले चरण में ये केवल 50 हजार से ऊपर की जमीन की रजिस्ट्री और दूसरे लीगल मकसद से ही सेवा मिलेगी।

अब तक जमीनों के सौदों और बैंक गारंटी जैसे मामलों में जब 50 हजार से ज्यादा के स्टांप की जरूरत होती है तो लोग बैंक से जाकर ले लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक उक्त रकम लेकर वाउचर जारी कर देता है। इसे लोग रजिस्ट्री के पेपरों पर गोंद से चिपका देते हैं। रसीद अपने पास रख ली जाती है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। तहसीलदार या रेवेन्यू आफिसर के डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ स्टांप ऑनलाइन मिल जाता है। ट्रेजरी दफ्तर प्रशासनिक दफ्तरों से ऑनलाइन है। लोग पैसा जमा कराते हैं और डिजिटल सिग्नेचर वाला स्टांप जारी हो जाता है। ऐसी ही सर्विस पंजाब में शुरू होने जा रही है, लेकिन कुछ नए सुधारों के साथ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सी. राउल ने सभी जिला हेडक्वार्टरों को सर्विस को लेकर प्रबंधकीय कामकाज पूरा करने को कहा है।