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बीएसएनएल उपभोक्ताओं की अब नहीं कटेगी जेब
बीएसएनएलके सीएमडी के कड़े रुख के बाद कंपनी ने अब वैल्यू एडेड सर्विस (वैस) प्रोवाइडरों की मनमानी पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है। सरकारी कंपनी ने खुद सेंट्रलाइज्ड वैस प्रोविजनिंग सिस्टम कम कंसेट गेट वे लगाकर वैस एक्टिवेशन का अपने हाथों में ले लिया है। बीएसएनएल जल्द ही सभी वैस प्रोवाइडर्स का पूरा डेटा शिफ्ट करके ग्राहकों को इस झंझट से पूरी तरह से छुटकारा दे देगा।
वैस प्रोवाइडर बीएसएनएल के लाखों प्रीपेड उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर उनकी मर्जी के बिना कॉलर ट्यून, टीवी सर्विस, शेरो-शायरी और मूवी पैक से लेकर क्रिकेट पैक जैसे 25 तरह के सर्विसेज लोड करके उनका बैलेंस काट लेते है। मर्जी बगैर एक्टिवेट की गई वैस हटवाने के लिए ग्राहकों को महीनों परेशान होना पड़ता था। पहले जब उपभोक्तों की बहुत शिकायत आने लगी थी तो बीएसएनएल ने वैस प्रोवाइडर कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। जब इससे काम नहीं बना तो यह कदम उठाया गया है। वैस प्रोवाइडर की मनमर्जी से बीएसएनएल के उपभोक्ता दूसरी कंपनियों की तरफ रुख कर रहे थे। वरिष्ठ महाप्रबंधक एसके निगम का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं के बीच बीएसएनएल की इमेज खराब हो रही थी। अब जिस व्यक्ति को वैल्यू एडेड सर्विस की जरूरत नहीं होगी उसे नहीं दी जाएगी। इससे उनका पैसा भी नहीं कटेगा।
155223 से करा सकते हैं डिएक्टिवेट
अगरकस्टमर की मर्जी के बिना वैस चालू की जाती है तो वह टोल फ्री शार्ट कोड 155223 पर कॉल करके सर्विस बंद करा सकते हैं। कॉल करने के चार घंटे के अंदर सर्विस डिएक्टिवेट हो जाएगी।
पैसा वापस, नहीं तो टॉपअप
अगरकिसी वैस प्रोवाइडर ने उपभोक्ता की सहमति के बिना उनके नंबर पर सर्विस एक्टिवेट कर दी है तो उपभोक्ता को अपने मोबाइल से 1503 नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज होने के अगले दिन तक रकम वापस मिलेगी। वैस प्रोवाइडर ने यदि आनाकानी की तो नोडल आफिसर उतने रुपए का उपभोक्ता के मोबाइल पर टॉपअप कर देगा।
सहमति बगैर एक्टिवेशन पर लगी रोक
बीएसएनएलबोर्ड के डायरेक्टर कंज्यूमर मोबिलिटी ने उपभोक्ताओं की सहमति बगैर वैस के एक्टिवेशन पर रोक लगा दी है। सर्विस चालू करने और उनका चार्ज काटने से पहले सेंट्रलाइज्ड वैस प्रोविजनिंग सिस्टम कम कंसेंट गेट-वे के अधिकारी संबंधित नंबर के उपभोक्ता से बात करके सहमति लेने के बाद ही उसे चालू करें। दोनों की बातचीत बीएसएनएल के रिकार्ड में रहेगी।
वैस प्रोवाइडर्स से सर्विस एक्टिवेशन का अधिकार छीना