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सरकार ने पंचायतों का ऑडिट प्राइवेट कंपनियों को दिया

7 वर्ष पहले
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पंचायत एसो. पंचायत के प्रधान हरदेव सिंह सिआलू ने कहा अगर मसला हल हुआ तो पहला इस्तीफा मैं दूंगा। -भास्कर

सीए की मोटी फीस से परेशान हुए सरपंच

18 सितंबर को सीएम बादल से मिलेंगे सरपंच, मसला हल होने पर सामूहिक इस्तीफे देंगे

भास्करन्यूज|जालंधर

पंचायतोंके खातों का ऑडिट सरकारी कर्मचारी की बजाय प्राइवेट सीए करेंगे। पहले ये सेवा पंचायत को 5 साल के लिए 2900 रुपए में मिलती है। प्राइवेट कंपनी पांच से 20 हजार रुपए में हर साल करेगी। इससे सरपंच नाराज हैं। पंचायत एसोसिएशन पंजाब 18 सितंबर को सीएम परकाश सिंह बादल को मिलने जा रही है। चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापिस लिया तो समूह मैंबर इस्तीफा दे देंगे। शुरुआत 101 मेंबरों से होगी। सरपंचों ने कहा है कि पंचायतों के पास रेवेन्यू के संसाधन बहुत कम हैं। वह सीए की फीस देंगे कहां से।

शनिवार को प्रेस क्लब में यूनियन के सरपंच हरदेव सिंह सियालू ने कहा कि बीते कुछ दिनों में सरकार ने पंचायती शासन के विरोध में फैसला किए हैं। पहला - पंजाब यूनियन 2005 के नियम तोड़ते हुए हैल्थ, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और पशु पालन की स्कीमों का प्रशासन वापिस ले लिया। दूसरा - पहले पंचायत के खाते की आडिट फीस 1600 से बढ़ाकर 2900, प्रति 5 साल की गई। अब प्राइवेट सीए के जरिए आडिट की बात कही है। इस पर हर साल 5 हजार से 20 हजार तक आडिट फीस देनी होगी। तीसरा - गांवों की शामलाट जमीन को 33 साल के लिए लीज पर देने का अधिकार डीसी को दे दिया है। इससे प्राइवेट कंपनियों के पीपीपी मोड प्रोजेक्टों के नाम पर पंचायतों के संसाधन प्राइवेट कंपनियों को देने का डर है।

सियालू ने कहा है कि सबसे पहला इस्तीफा उन्हीं का होगा। समूह पंजाब के सरपंच इस्तीफे देंगे अगर उक्त फैसले वापिस लिए गए। इस दौरान प्रेम सिंह मोलवी वाला, गुरमीत सिंह शामपुर, जोगिंदर सिंह काका, हरफुल्ल सिंह भंगू, सतविंदर सिंह कंग, निरवैर सिंह और सरबजीत सिंह मान भी उपस्थित थे।