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अवैध इमारतों के चालान कोर्ट भेजने के लिए लिस्ट बना रहा निगम

5 वर्ष पहले
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बिल्डिंगबायलाजतोड़ने वाली 7 सौ इमारतों के मामले को नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही है। लिस्ट फाइनल होनी बाकी है। ऐसा होता है तो इमारत का अवैध हिस्सा गिराने तक मालिक को रोजाना 5 सौ रुपए पैनल्टी देनी पड़ेगी। जितनी रकम कुल बनेगी, उसे कोर्ट के जरिए निगम के पास जमा कराना होगा। बिल्डिंग ब्रांच तब तेज हुई है जब निगम कमिश्नर जीएस खैहरा ने सभी पेंडिंग 15 सौ चालानों की फाइलें निपटाने के आर्डर दिए थे।

निगम की बिल्डिंग ब्रांच से पता चला है कि करीब 7 सौ इमारतें इस दायरे की हैं, जिनका मामला लोकल कोर्ट में भेजा जा सकता है। बची इमारतों में कई तो ऐसी हैं जो 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों पर तैयार की गईं। इन्हें कंपाउंड भी नहीं किया जा सकता है। जबकि कई को बायलाज के मुताबिक फेरबदल करके कंपाउंड करके मंजूरी दी जा सकती है। कोर्ट में भेजे जाने वाले मामलों की लिस्ट अभी फाइनल होनी बाकी है।

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