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बदला नियम: अब टीचर्स को डायरेक्टोरेट देगा हायर एजुकेशन की मंजूरी

5 वर्ष पहले
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जालंधर। राज्य भर के शिक्षकों और नान टीचिंग स्टाफ को अब हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नहीं, डायरेक्टोरेट से परमिशन लेनी होगी। यह आदेश ए व बी क्लास में आने वाले मास्टर कैडर व नॉन टीचिंग स्टाफ पर लागू होगा, जबकि ए व बी क्लास में प्रिंसिपल व लेक्चरर को डायरेक्टर सरकार से ही मंजूरी लेनी होगी।
 
साल 2014 से पहले यह अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी से ली जाती थी और उसके बाद से अभी तक डीडीओ पॉवर वाले प्रिंसिपल को यह अधिकार दे दिए गए थे। इन आर्डरों के बाद से शिक्षकों में सरकार के इस फैसले संबंधी नाराजगी भी है। क्योंकि अभी तक उन्हें यह अनुमति जिला स्तर पर मिल जाती थी। ऐसे में उन्हे हायर शिक्षा हासिल लेने की अनुमति के लिए डायरेक्टोरेट दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे।  

 इस संबंध में डीजीएसई, डीपीआई, डायरेक्टर एससीईआरटी, मंडल शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियों को इन नियमों का पालन तुरंत प्रभाव से लागू करने को कह दिया है। उन्होंने आदेशों में साफ कहा है कि यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जिसमें ग्रुप-ए व बी अधिकारियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मंजूरी सरकार देगी। अभी तक यह मंजूरी डीईओ और ग्रुप-सी और डी को डीडीओ पावर वाले प्रिंसिपल दिया करते थे।  यह नियम अब बदल दिया है। अगर डीईओ की तरफ से किसी प्रकार की मंजूरी दी गई तो उसे माना नहीं जाएगा।  

ग्रुप-सी और डी पर पड़ेगा असर : शिक्षक बताते हैं कि ग्रुप-ए व बी में आने वालों को सरकार की तरफ से रूटीन परमोशन ही मिल जाती है। वैसे भी वह बेहद कम अप्लाई करते हैं। मगर मास्टर कैडर व नान टीचिंग स्टाफ सबसे अधिक है। वही उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए करते हैं ताकि परमोशन करवाई जा सके। ऐसे में परमिशन चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों को देने से उन्हें डायरेक्टोरेट दफ्तर तक दौड़-भाग करनी होगी।  

यह है ग्रुप सिस्टम : ग्रुप-ए: डीईओ, प्रिंसिपल। ग्रुप-बी: लेक्चरर। ग्रुप-सी: मास्टर कैडर। ग्रुप-सी: नान टीचिंग।
 
प्रमोशन या हायर सेलेरी के लिए क्लेम भी नहीं कर सकते
अगर शिक्षक व कर्मचारी उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपना एक हलफिया बयान भी देना होगा। इसमें उन्हें साफतौर पर कहना होगा कि पदोन्नति या उच्च वेतन के लिए क्लेम नहीं करेंगे। यानी कि उच्च शिक्षा हासिल करने के तुरंत बाद ही कोई भी अपनी डिग्री हासिल करने के साथ केस दायर कर पदोन्नति नहीं ले सकेगा। रूटीन की पदोन्नति के तहत ही उसे माना जाएगा।  उच्च शिक्षा योग्यता की डिग्री हासिल करने के उपरांत ग्रुप ए व बी के अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह हासिल की गई उच्च योग्यता की डिग्री, सर्टिफिकेट की स्व: तस्दीकशुदा कापियां सरकार को भेजेंगे। जबकि ग्रुप-सी और डी के मास्टर कैडर व कर्मचारी अपनी डिग्री व सर्टिफिकेट डीपीआई को जमा करवाएंगे।
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