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पंजाब कैबिनेट के फैसले: लुधियाना समेत सात जिलों में एकसमान नीति के तहत बिछाई जाएगी गैस पाइपलाइन

3 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए एक समान नीति बनाने को मंजूरी दे दी। पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) के सुझाव पर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से यह नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी में हुई मीटिंग में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के अनुसार, ज़मीन का प्रति मीटर वार्षिक 50 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। जहां तक मरम्मत और पुनर्वास का संबंध है, उसके लिए दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं। या तो लाइसेंसधारक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कराकर अपने स्तर पर कर सकता है या फिर संबंधित अथॉरिटी के पास मरम्मत चार्जिज का भुगतान करके। इसलिए स्वीकृति के लिए स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जिला स्तर पर सिंगल विंडो व्यवस्था की जाएगी।

इन जिलों में बिछाई जाएंगी पाइपलाइनें | पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) और भारत सरकार की तरफ से राज्य में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, एसएएस नगर और बठिंडा जिलों में गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए पांच कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

2016-17 की कैग रिपोर्ट सदन में होगी पेश | बैठक में 31 मार्च, 2017 के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की लेखा रिपोर्टों, वित्तीय लेखों और विनियोग लेखों को पंजाब विधानसभा के सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी गई। कैग ने यह रिपोर्ट साल 2016-17 के तहत तैयार की हैं।

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