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गाबड़िया ने बादल के सामने उठाया ईडीसी चार्जेस का इश्यू

7 वर्ष पहले
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मोहित बहल|लुधियाना mohit.behl@dbcorp.in

सीएलयूसर्टिफिकेट लेने के लिए कारोबारियों से नगर निगम की ओर से मांगे जा रहे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (ईडीसी) का मामला जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हीरा सिंह गाबड़िया ने चीफ मिनिस्टर परकाश सिंह बादल के सामने उठाया है। गाबड़िया बुधवार को सीएम से चंडीगढ़ में मुलाकात करने पहुंचे थे। गाबड़िया ने बताया िक इस मीटिंग में सीएम के अलावा कई डिपार्टमेंट के अफसर भी शामिल थे, जिनसे सीएम ने इस मुद्दे पर राय मांगी है। उम्मीद है कि जल्द सीएलयू अप्लाई करने वाले कारोबारियों से ईडीसी नहीं मांगा जाएगा।

गौर हो कि सरकार की ओर सीएलयू फीस माफ किए जाने के बाद जनता नगर और आसपास के इलाकों के कारोबारियों ने साढ़े तीन महीने पहले सीएलयू सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे, जिस पर निगम के अफसरों ने पिछले हफ्ते उनसे ईडीसी चार्जेस जमा करवाने को कह दिया था। इसका कारोबारियों ने विरोध किया था और ईडीसी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसका संज्ञान डीसी ने भी लिया था और जनता नगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर ठुकराल से सोमवार को मीटिंग कर ईडीसी के बारे कारोबारियों का स्टैंड सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था।

^मैंने चंडीगढ़ जाकर सीएम से ईडीसी के मुद्दे पर बात की है। मैंने कारोबारियों को पेश रही दिक्कतों से अवगत भी करवाया। सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कारोबारियों को इससे जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। सरकार कारोबारियों के हर मसले को लेकर गंभीर है और कारोबारियों को पेश रही हर समस्या को दूर किया जाएगा। -हीरासिंह गाबड़िया, चेयरमैन,जिला प्लानिंग बोर्ड

^साढ़े तीन महीने पहले हमने सीएलयू सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे। निगम के अफसरों ने वादा किया था कोई फीस नहीं लगेगी। अब हमसे ईडीसी मंगनी शुरू कर दी जो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि जनता नगर और आसपास के इलाकों में 1965 से ही वाटर पाइप, सीवरेज कनेक्शन, सड़क आदि सबकुछ मौजूद है तो ऐसे में किस चीज के डेवलपमेंट के लिए हमसे ईडीसी मांगी जा रही है। -जसविंदरठुकराल,प्रधान,जनता नगरस्माल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन