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  • लोगों का आरोप, फूड सप्लाई विभाग और डिपो होल्डर गरीबों का राशन कर रहे ब्लैक

राशन नहीं मिला तो बीपीएल कार्ड का क्या फायदा

6 वर्ष पहले
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लुधियाना। सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इससे गरीबी का आंकड़ा दिनदिनो बढ़ रहा है। बीपीएल योजना के अधीन जिले में 3324 कार्ड धारकों को राशन-तेल नहीं मिलने से गरीब परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। राशन नहीं मिलने से लोगों में सरकार के प्रति काफी रोष है। फोकल प्वाइंट के राजीव गांधी कालोनी निवासी बीपीएल कार्डधारक शकुंतला देवी, आरती देवी, सुषमा देवी, आनंद कुमार, मुन्नी देवी, कमली देवी, रामप्रसाद, राम विनय चरणजीत आदि का आरोप है कि जिला फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी और डिपो होल्डर मिलीभगत कर गरीबों का राशन ब्लैक कर बाजार में बेच रहे हैं, जबिक आम लोगों को डांट-डपटकर भागा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बीपीएल कार्ड तो बना दिए गए, लेकिन इस कार्ड पर आज तक राशन नहीं दिया गया। डिपो होल्डर और इंस्पेक्टर से बात करने पर वे कार्ड रद हो जाने की बात कहते हैं, जबिक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि उनके कार्ड निर्गत हो जाते हैं।

जमीनी हकीकत कुछ और

जिले में 3324 नीले कार्डधारक निर्धारित किए गए हैं, जबिक गरीब परिवारों की संख्या ज्दाया है। सरकार के मुताबिक इतने परिवार ही गरीबी रेखा के नीचे थे। वर्षों से गरीबी उन्मूलन योजना चलने से अब गरीब परिवार नहीं रहे। ऐसे में प्रदेश में कम ही गरीब परिवार बचे हैं, जबिक जमीनी हकीकत है कि गरीबी रेखा और लंबी हो गई है। सरकार गरीबी रेखा को और कम करने के लिए सर्वे की बड़ी लाइन खींचकर गरीबी को मिटाना चाहती है।

गुमराह करने वाले आंकड़े

जिले में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की संख्या 3324 बताई गई है, जबकि गरीब परिवारों की गणना सही नहीं हुई है। गरीबी रेखा से उपर उठने के सरकारी आंकड़ों को लेकर समाजवादी पार्टी वरिष्ठ उपप्रधान सुंदर लाल व महासचिव डॉ. आरके यादव बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान विनित कुमार गुप्ता, लेबर यूनियन के जगदीश चौधरी, रामवृक्ष यादव, हनुमान प्रसाद दूबे और विनोद कुमार तिवारी आदि का कहना है कि करीब एक लाख परिवार दूसरे प्रदेशों से यहां बसे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन्हें आज हबी सरकारी मदद की जरूरत है। सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए गरीबी उन्होंने कहा कि सिर्फ लुधियाना में इतने परिवार है जिनके उत्थान के लिए सरकार को ठोक कदम उठाने की जरूरत है। अधिकांश सर्वे का बहाना न मिलने की बात कहेत हैं। अगर सर्वे जरूरी है तो राशन बांटने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए।

जलद मिलेग राशन

जिला फूड सप्लाई अधिकारी लवकेश शर्मा का कहना है कि फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का सर्वे चल रहा था, जिससे राशन वितरण रुका हुआ था।अब सर्वे खत्म हो गया है शीघ्र ही रांशने बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा