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डाउनलोड करेंबठिंडा. डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने दावा किया कि रेत के रेट कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार की है। इसके तहत मंडी बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो जिला स्तर पर रेत को कंट्रोल्ड रेट पर बेचेगी। सिर्फ माइंस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही लिए जाएंगे।
अतिरिक्त वसूली बंद करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से सरकार सस्ती रेत मुहैया करवाएगी। सुखबीर सोमवार को बठिंडा के गांवों में संगत दर्शन कार्यक्रमों के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेत में सबसे ज्यादा धांधली ट्रांसपोर्टेशन में होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टर माइंस से रेत लेकर उसे अतिरिक्त दाम पर बेच देते हैं। इस पर नजर रखने के लिए मंडी बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाकर जिला स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर कॉल किए गए हैं, जो 28 जनवरी को खुल जाएंगे। इसके बाद सस्ती रेत मुहैया कराई जाएगी।
सुखबीर का दावात्नमाइंस से ही सस्ती आएगी रेत
सुखबीर ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों से रेत की डिमांड नोट करेगा। फिर माइन से ग्राहक तक रेत पहुंचने की प्रक्रिया पर नजर रखेगा। जिन क्षेत्रों में माइंस हैं, वहां के अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि वे कंट्रोल्ड रेट पर ही सप्लाई सुनिश्चित करें। ट्रांसपोर्टेशन पर टेंडर पॉलिसी के जरिए लगाम कसी जाएगी।
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