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डेवलपमेंट और रेगुलराइजेशन फीस दे चुके कारोबारियों को नहीं देनी पड़ेगी ईडीसी

7 वर्ष पहले
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लुधियाना. शहर में ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपने कभी भी डेवलपमेंट चार्ज या फिर रेगुलराइजेशन फीस अदा की हो, तो ऐसी प्रॉपर्टियों के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जिज (ईडीसी) अब नहीं देना पड़ेगा। नगर निगम के इस आदेश से नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए पावरकॉम में अप्लाई करने वाले कारोबारियों को फायदा होगा। शहर में ईडीसी का मुद्दा गर्माने पर अब निगम ने ईडीसी चार्ज से राहत दे दी है। इसके अलावा निगम ने नॉन डेजिग्नेटेड इलाकों में एनओसी के लिए 5000 रुपए फीस तय कर दी है। इससे लोगों को बार-बार एनओसी के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। ये फीस निगम को अदा करने के बाद एक से दो दिन के भीतर एनओसी मिल जाएगी। गौर हो कि सीएलयू सर्टिफिकेट लेने में आ रही समस्या को दैनिक भास्कर की ओर से प्रमुखता से प्रकाशित भी किया जा रहा था।

इसलिए पड़ी नए आदेशों की जरूरत
नियमों के तहत किसी भी प्रॉपर्टी से एक बार ही डेवलपमेंट चार्जिज, डेवलपमेंट फीस और रेगुलराइजेशन फीस ली जाती है। लेकिन नए बिजली कनेक्शन और पुराने बिजली लोड की एक्सटेंशन में पावरकॉम की ओर से कारोबारियों से सीएलयू सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसके लिए कारोबारियों की ओर से निगम में सीएलयू के आवेदन दौरान उन्हें 113 रुपए गज के लिहाज से ईडीसी जमा करवाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन जब लोगों की ओर से बिल्डिंग को रेगुलराइज व डेवलपमेंट चार्जिज जमा करवाने की बात कही जा रही थी, तो निगम की ओर से इस संबंध में कोई आदेश न होने की बात कह जबरदस्ती ईडीसी जमा करवाकर ही सीएलयू सर्टिफिकेट दिया जा रहा था।
इन्हें देना होगा ईडीसी
-ऐसी बिल्डिंग व प्रॉपर्टी जिसका डेवलपमेंट चार्जेस व रेगुलराइजेशन फीस नगर निगम को नहीं अदा किया गया है उस प्रॉपर्टी का सीएलयू सर्टिफिकेट लेने के लिए ईडीसी चार्ज की अदायगी करनी होगी।

25 हजार छोटी-नई इंडस्ट्री को होगा फायदा
नगर निगम की इस राहत से शहर की मिक्स लैंड यूज एरिया में चलने वाली करीब 25 हजार इंडस्ट्री को फायदा तो मिलेगा ही साथ में उक्त एरिया में नई इंडस्ट्री लगाने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेगुलराइजेशन फीस भरने वाले या फिर भी डवलपमेंट चार्जिज भर चुके कारोबारियों को सीएलयू सर्टिफिकेट लेने के दौरान ईडीसी भी नहीं देना होगा।निगम के इस फैसले से शिमलापुरी, प्रताप नगर, गिल रोड, सुंदर नगर, सहित शहर के 70 इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब 5 हजार रुपए में लीजिए निगम से एनओसी
वहीं, अब नॉन डेजिग्नेटेड इलाके में लगी इंडस्ट्री की एनओसी के लिए भी नगर निगम के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम ने इस एनओसी के लिए अब एक मुश्त 5000 रुपए की फीस तय कर दी है। नगर निगम को ये फीस जमा करवाने के बाद आपको एक से दो दिन के भीतर नगर निगम एटीपी की ओर से एनओसी जारी की जाएगी। मास्टर प्लान के मुताबिक शहर के नॉन डेजिग्नेटेड इलाके में लगी इंडस्ट्री को अगस्त 2018 तक का समय दिया गया और इसके बाद यहां से पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट की जानी है। कारोबारी जब बिजली का लोड एक्सटेंड कराने के लिए पावरकॉम के पास जाते हैं तो उन्हें निगम से एनओसी लाने को कहा जाता है। नगर निगम अगस्त 2018 तक की एनओसी जारी की जाती है।
कारोबारियों को मिलेगी राहत
कारोबारियों को दिक्कतों को हल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे सीएलयू के साथ-साथ एनओसी की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। - प्रदीप कुमार अग्रवाल, निगम कमिश्नर