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डीसी की लगाई क्लास, 10 दिनों के अंदर मांगा जवाब
इस्तीफा देने वाले जनप्रतिनिधि पर दर्ज हो पर्चा
योजनाएं पूरी होने पर भड़के सांसद मान
केन्द्रसरकार द्वारा शुरू की गई कई राहत स्कीमों को जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित नहीं किए जाने पर सांसद भगवंत मान ने डीसी गुरलवलीन सिंह सिद्धू की जमकर क्लास ली। उन्होंने डीसी से 10 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है। वे शनिवार को रेडक्राॅस भवन में हुई जिलास्तरीय विजिलेंस मोनिटिरिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे।
बैठक में पता चला कि जिला प्रशासन के पास मनरेगा स्कीम तहत 2 करोड़ 56 लाख रुपए पेंडिंग है जोकि मजदूरों को नहीं दिया जा रहा। जबकि मनरेगा मजदूर रोजाना डीसी दफ्तरों के समक्ष मनरेगा स्कीम के तहत वेतन देने की मांग को लेकर धरना लगा रहे हैं। उन्होंने अफसरों को मनरेगा स्कीम तहत उनके बनते पैसे देने के निर्देश दिए। सांसद मान ने मीडिया को बताया कि केन्द्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपयों की ग्रांटें अधिकारी हड़प कर गए, जिसके बारे में में वह पालियामेंट में बात करेंगे। सांसद मान ने बताया कि केन्द्र सरकार की तरफ से शुरू की गई माइक्रो इरीगेशन स्कीम तहत केन्द्र सरकार की तरफ से 12 लाख रुपए आए और 3.60 हजार खर्च किए बाकी कहां हैं कुछ पता नहीं। खेतों में अंडरग्राउंड पाइपें डालने और खाल के लिए 40 लाख रुपए आए और खर्च किए केवल 10 लाख रुपये बाकी के 30 लाख, राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा स्कीम अधीन 1 से लेकर 18 साल तक के गरीब लोगों को 30 के करीब बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है इसके बारे में में अधिकारियों ने लोगों को कोई जानकारी नहीं दी।
इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पारिवारिक स्कीम और इंदिरा गांधी बुढ़ापा पेंशन स्कीम तहत कोई पैसा नहीं आया। सांसद मान ने बताया कि शहर के सिविल अस्पताल में हैपेटाइटस की मशीन नहीं थी और जल्दी ही वह अपने एमपी कोटे से अस्पताल में इस मशीन को उपलब्ध करवा देंगे।
सांसद मान ने कहा कि नगर काउंसिल चुनाव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव चिन्ह झाडू पर चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्हें उन्हें आजाद तौर पर लड़ा कर पार्टी द्वारा मदद की जाएगी। इसका फैसला 12 फरवरी को होने वाली पार्टी बैठक में किया जाएगा।
संगरूर में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते भगवंत मान।
शनिवार को बरनाला में रेस्ट हाऊस में पत्रकारों से बातचीत करते आप के सांसद भगवंत मान।
रिमांइडर के बावजूद जबाव नहीं दे रहा विभाग
मानने अधिकारियों की अपील की कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग केन्द्र की स्कीमों का लाभ उठा सकें। मान ने कहा कि वह अपने एमपी लैंड कोटे की पहली किश्त ढाई करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। जिसके रुपए रिलीज करने के लिए आंकड़ा विभाग संबंधित विभागों को कई रिमांइडर निकाल चुका है परंतु विभाग ध्यान नहीं दे रहा हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि चुनाव का समय चला गया है। पांच वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर बिना पक्षपात के काम करवाए जाएं।
बैठकमें खली अधिकारी की गैर मौजूदगी
बैठकके दौरान मालेरकोटला ब्लॉक में केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई सड़क की जानकारी के लिए मालेरकोटला के पीडब्ल्यूडी एंड बीआर के एक्सइएन को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया परंतु अधिकारी बैठक में शामिल नहीं थे। ऐसे में विभाग की तरफ से शामिल एसडीओ के पास जानकारी नहीं थी। जिसे डीसी की ओर से गंभीरता से लिया गया। डीसी ने कहा कि यदि उनके पास जानकारी ही नहीं है तो बैठक का समय क्यों खराब कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि गैर हाजिर अधिकारी लिखित में उन्हें कारण भेजें।