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डायलिसिस पर स्टील इंडस्ट्री, आज से सड़क पर उतरेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट्स
नवनीत छिब्बर| मंडी गोबिंदगढ़
पंजाबकीइंडस्ट्री के लिए डिप्टी सीएम सुखबीर बादल रियायतें देने और क्लीयरेंस टाइम घटाने के दावे कर रहे हैं। दम तोड़ती इंडस्ट्री के प्रति उदासीन सूबा सरकार के खिलाफ लोहा नगरी के इंडस्ट्रियलिस्ट आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि वे तालाबंदी के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में सड़क पर उतरने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं।
लोहा नगरी की पचास फीसदी से ज्यादा फर्नेश और रोलिंग मिलें बंद हो चुकी हैं। जो बची हैं उन्हें जरूरत के मुताबिक रॉ मटीरियल नहीं मिल रहा। प्रॉडक्शन कॉस्ट और तैयार माल के कीमत में घटते गैप ने इंडस्ट्रियलिस्ट की परेशानियां बढ़ा दी है। रही सही कसर टैक्सेशन प्रणाली ने पूरी कर दी है। जिससे काराेबारी सहमत नहीं। उन्होंने मांग की इंडस्ट्रियलिस्ट के वजूद बचाने की मांग की।
ये हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स की डिमांड
बिजलीखपत के आधार पर इंडस्ट्री से एकमुश्त टैक्स वसूला जाए। इससे अनियमित टैक्स प्रणाली से निजात मिल सके। ई-ट्रिप को रोल बैक करने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि एकमुश्त टैक्स प्रणाली लागू करने के बाद ई-ट्रिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। कारोबारियों ने मांग की कि अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल और उत्तराखंड को मिलने वाले पैकेज की तर्ज पर पंजाब की इंडस्ट्री को भी पैकेज मिले। जिससे दम तोड़ते कारोबार को बचाया जा सके। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज को हटाने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। कारोबारियों का धरना सरकार द्वारा मांगे माने जाने तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। धरना मंडी गोबिंदगढ़ के मेन चौक पर लगाया जाएगा।
वादे ग्रांउड रिएलिटी से अलग
^सरकार इंडस्ट्री के लिए वादे तो कर रही है, लेकिन ग्रांउड रिएलिटी इससे अलग है। लोहा नगरी की स्टील इंडस्ट्री डायलिसिस पर है। हम तालाबंदी से पहले एक आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार से हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों को मिलने वाली रियायतों को लेकर लोहा नगरी के इंडस्ट्रियलिस्ट्स करीब 6 महीने पहले तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मिले थे। लेकिन कोई हल नहीं निकला। हम विरोध प्रदर्शन और सरकार से मांग कर के थक गए हैं। राजीवसूद, स्मालस्केल स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के प्रधान
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