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काम-काज बंद रख किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
जिलामुख्यालयोंपर प्रस्तावित फैमिली कोर्ट बनाए जाने के विरोध में बुधवार को वकीलों ने कामकाज बंद रखा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर इस मुद्दे को लेकर वकील बुधवार को अदालतों में पेश नहीं हुए तथा उन्होंने सरकार के फैमिली कोर्ट को जिला मुख्यालय पर बनाने तथा सभी पारिवारिक केस इन कोर्ट में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान परमजीत सिंह बख्शी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित फैमिली कोर्ट को लेकर कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें हैंं, जिनके कारण विरोध हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार फैमिली कोर्ट को जिला मुख्यालयों पर बनाना चाहती है, जिससे तहसील स्तर की अदालतों में पति प|ी में होने वाले झगड़ों, खर्चे आदि के केस नहीं लग पाएंगे।
लोगों को इन केसों को लेकर जिला मुख्यालयों पर ही जाना होगा, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जालंधर, लुधियाना, संगरूर आदि बड़े जिलों में तो जिला मुख्यालय गांवों से 80 से 100 किलोमीटर तक है। अब ऐेसे में अगर किसी व्यक्ति को केस के लिए इतनी दूर जाना पड़े, तो उसे कितनी दिक्कत होगी। इसी तरह जिला मुख्यालय पर भी सभी अदालतों के फैमिली मैटर्स के केस एक ही अदालत में चले जाने से उस अदालत में काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि कई जिलों में ऐसे केसों की संख्या ही बहुत अधिक है।
उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की तथा कहा कि जनहित में जिला स्तर पर अलग से फैमिली कोर्ट नहीं बनाए जाने चाहिए। कचहरी में प्रदर्शन करने वालों में एडवोकेट आरसी सरीन, विकास नारद, पीके सड़ोया, सपना अरोड़ा आदि उपस्थित थे।
जिला कचहरी में फैमिली कोर्टस बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ कामकाज बंद कर बैठे वकील।