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पंजाब ने केन्द्र सरकार से मांगा औद्योगिक पैकेज
सुनाम (संगरूर)|पंजाब नेकेंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि पंजाब को औद्योगिक पैकेज दिया जाए अथवा पंजाब की सीमाओं के जरिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोला जाए। यह बात पंजाब के वित्त योजना मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब ने केंद्र के सामने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्री पैकेज दिए जाने से पंजाब की इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह प्रभाव तभी कम होगा जब पंजाब की इंडस्ट्री के लिए भी इनसेंटिव पैकेज मिलेगा। यदि पूरे पंजाब को इंडस्ट्री पैकेज नहीं देना तो कम से कम सरहदी क्षेत्रों को तो जरूर राहत दी जाए। केंद्र से यह भी कहा है कि केंद्र चाहे तो कम अवधि के लिए उद्योगों के लिए पैकेज दे लेकिन दिया जरूर जाए। जीएसटी को लेकर सोमवार को फिर होगी बैठक ढींडसा ने बताया कि केंद्र सरकार ने तीन राज्यों (जम्मू कश्मीर, गुजरात पंजाब) के वित्त मंत्रियों की स्पेशल कमेटी गठित की है। सोमवार को यह कमेटी गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तमाम पहलुओं की समीक्षा करके केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से बैठक करेगी। सभी राज्य इस पर सहमत है लेकिन सभी प्रदेशों का तर्क है कि जीएसटी लागू होने से किसी भी राज्य के आर्थिक हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। यदि प्रभावित होते हैं तो केंद्र सरकार लंबे समय तक इसकी भरपाई करे। अप्रैल 2016 से इसे लागू करने की योजना है। ढींडसा ने कहा कि मल्टी ब्रेंड रिटेल में एफडीआई का विरोध जारी रहेगा। क्योंकि इससे छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे। लेकिन बीमा सिविल एविएशन में एफडीआई को बढ़ाया जाना चाहिए।