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निगम के लगाए टैक्स से पानी हुआ महंगा

5 वर्ष पहले
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कांग्रेसके नामात्र विरोध के बीच निगम की सत्ता पर काबिज अकाली-भाजपा गठबंधन ने आखिरकार पंजाब सरकार के इशारे पर पीने के पानी पर टैक्स लगाया। साढ़े 7 महीने बाद हुई निगम की जनरल हाउस की मीटिंग में नई वाटर मीटर पॉलिसी पास करने के अलावा काउ सेस लगाने संबंधी, एडवरटाइजमेंट के रेट निर्धारित करने संबंधी, जगदीश इनक्लेव स्कीम पास करने जैसे प्रस्ताव पास कर दिए गए।

शहर के अलग-अलग 7 रोड के नाम विशेष आदमियों पर रखने का आउट ऑफ एजेंडा भी पास कर दिया गया। मेयर अमरिंदर बजाज के नेतृत्व में हुई मीटिंग में कमिश्नर पीएस गिल, जॉइंट कमिश्नर नाजर सिंह, सीनियर डिप्टी मेयर जगदीश चौधरी, डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली समेत एसई हरकिरणपाल सिंह मौजूद रहे। नई वाटर मीटर पॉलिसी के मुताबिक वाटर सप्लाई/सीवरेज के बिलों को बिजली बिल के साथ जोड़ा जा रहा है। उपभोक्ता अपने खर्चे पर प्लंबर से मीटर पानी की लाइन पर लगवाएगा। कनेक्शन में लगने वाले सामान के अलावा रोड कटिंग का खर्च उपभोक्ता देगा। अगर निगम की वाटर सप्लाई नहीं लेते और अपना अलग सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं तो आपसे अब डिस्पोजल के हिसाब से 7.60 रु प्रति किलोलीटर के हिसाब से बिल लिया जाएगा। डिस्पोजल पर मीटर लगाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2016 है। इंडस्ट्री की मीटर लगाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2016 तक है। होटल/रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी, मैरिज पैलेस, क्लब दुकानों रिहायशी उपभोक्ताओं के लिए यह मीटर लगाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 है।

पहले मैरिज पैलेसों पर काओ टैक्स 1 हजार रु (एसी फंक्शन) 500 रु (नॉन एसी फंक्शन)लगाया गया था। अकाली कौंसलर हरबख्श चहल और गुरमुख ढिल्लों ने आपत्ति जताई, इसे कम करने की अपील की। हाउस ने यह टैक्स 500/250 करने पर हामी भर दी। हाउस ने आउटसोर्स पर जेई रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नई एडवरटाइजमेंट पॉलिसी के तहत भी कई मदों के रेट तय कर दिए गए है।

झटका, मंत्री जोशी ने मेयर बजाज की अपील ठुकराई

पटियाला।पानी पर टैक्स लगाने के बाद मेयर अमरिंदर बजाज दोपहर बाद सीधे लोकल बॉडीज मंत्री अनिल जोशी से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने सरकार से निर्धारित यूजर चार्ज कम करने की अपील की। मंत्री ने अपील को सिरे से ठुकरा दिया। जोशी ने कहा कि पॉलिसी पूरे पंजाब के लिए बनाई गई है। इसमें कोई तबदीली नहीं की जा सकती है। इसके बाद मेयर ने उनसे शहर की डेवलपमेंट के लिए जारी 60 करोड़ की ग्रांट को लेकर चर्चा की।

सीनियरडिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर इस्तीफा दंे: कांग्रेस

इधरकांग्रेसी कौंसलर केके मल्होत्रा ने पानी पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर जगदीश चौधरी और डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली से इस्तीफा मांगा है। मल्होत्रा ने कहा कि पब्लिक के पानी पर जब सरकार टैक्स लगा रही थी तो खुद को शहरी लोगों के हितों की रक्षा करने का दावा करने वाली भाजपा के दोनों नेता चुप थे। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

अप्रैल से डबल वसूली, मीटर नहीं लगा तो कटेगा कनेक्शन

जिनउपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2016 तक मीटर नहीं लगाए, उनसे अप्रैल 2016 से बिल की दोगुणी रकम वसूली जाएगी। अगर वो फिर भी मीटर नहीं लगाता तो उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

अगर बिजली बिल 200 रु तक है तो 25 रु, 200 से 500 तक 50 रु, 500 से 1 हजार तक 100 रु, 1 हजार से 2 हजार तक 200 रु, 2 हजार से 5 हजार तक 300 रु, 5 हजार से 10 हजार तक 400 रु और 10 हजार से ऊपर बिजली बिल आने पर 500 रु यूजर चार्ज वसूले जाएंगे।

रिहायशी और गैर रिहायशी कैटेगिरी से वाटर मीटर लगने के बाद 20 किली तक कोई यूजर चार्जेज नहीं लिए जाएंगे। इससे ज्यादा खपत होने पर 7.60 पैसे प्रति किलोलीटर के हिसाब से पानी और सीवरेज यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

{कांग्रेसी कौंसलर केके मल्होत्रा ने निगम की गठित कमेटियों में कांग्रेसी कौंसलरों को शामिल करने का मुद्दा उठाया। भाजपा से अनिल बजाज ने उलटा सवाल पूछा कि कांग्रेसी राज में कब अकाली-भाजपाइयों को कमेटी में चुना जाता था?

{जगदीश इनक्लेव को पास करने का जब दोबारा प्रस्ताव रखा गया तो किसी कौंसलर ने ऊंची आवाज में हूटिंग करते हुए कहा कि पैसा गया। सरेआम एक दूसरे का नाम बोला गया, कि तेरे पास गया तो इस प्रस्ताव को पास करवाओ।

{वाटर सप्लाई पर टैक्स लगाने को लेकर कांग्रेसी कौंसलर संजीव बिट्टू ने विरोध किया तो अकाली कौंसलर तरनजीत भाटिया ने चुटकी ली कि बह जा, तेरी फोटो हो गई, सवेरे अखबारां आजू।

{हाउस मीटिंग शुरू होने से पहले ही हलका इंचार्जों और डीसी द्वारा डेवलपमेंट के कामों को फाइनल करने के मुद्दे पर कांग्रेसी संजीव बिट्टू और अकाली कौंसलर मालविंदर माली में खूब तू तू मैं मैं हुई।

{डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली ने शीश महल कॉॅलोनी में 48 हजार गज में बनी कॉलोनी पवित्र इनक्लेव को नियमों के खिलाफ जाकर पास कराने, अकाली कौंसलर जॉनी कोहली ने मोबाइल टावर शेयरिंग के मामलों को उठाया।

जनरल हाउस के दौरान आपस में भिड़ते अकाली-भाजपा और कांग्रेस के कौंसलर।

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