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हाईवे पर ठेकों को बंद होने से रोकने में जुटा एक्साइज िवभाग
नेशनलहाईवे के बाद स्टेट हाईवे के ठेकों को बंद करवाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब एक्साइज डिपार्टमेंट जवाब देने की तैयारी में है। सुनवाई 20 फरवरी को है। डिपार्टमेंटल जानकारी के मुताबिक इस मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने डिपार्टमेंट से सजेशंस मांगे हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा सके। िजससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो और ही ट्रेड को कोई नुकसान हो। इसलिए सजेशंस से कुछ हल निकाला जा सके।
नेशनल हाईवे के ठेकों को लेकर डिपार्टमेंट पहले ही कह चुका है कि तकरीबन सभी ठेके बंद किए जा चुके हैं। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि अभी भी ठेकों की एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी है। कमिश्नर अनुराग वर्मा ने बताया कि डिपार्टमेंट ने अटॉर्नी जनरल को प्रमुख तीन सजेशंस दिए हैं। 1.डिपार्टमेंटने कहा है कि नेशनल हाईवे पर स्थित शहरों को हाईवे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर यहां ठेके बंद कर दिए जाते हैं तो शहर के रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोले जाएंगे। 2.जिनशहरों में एलीवेटेड रोड्स नहीं बनी हैं, वहां स्थित स्टेट या नेशनल हाईवे वाले ठेकों को फ्रॉस्टेड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठेकों के साइन खत्म कर दिए जाएंगे ताकि नेशनल-स्टेट हाईवे से गुजरने वालों को पता ही चले कि यहां ठेका है।
3.पांचसाल पहले सेंटर गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने एक रूल बनाया था, जिसमें इस तरह के मामलों को उन्होंने कहा था कि ये स्टेट प्रोसेस है और ये बदलती रहती है। एक्ट की सभी गाइडलाइंस की कॉपी दी गई हैं, जिससे सारी बात क्लियर हो सके।