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\"राजस्थान भूमि अधिग्रहण कानून लोकतंत्र पर आघात\'

7 वर्ष पहले
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कांग्रेस ने रैली निकालकर जताया विरोध

अजमेर| राजस्थानमें भाजपा की सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण कानून प्रस्तावित किया है। यह प्रस्तावित विधेयक किसान जनविरोधी है। यह विधेयक भाजपा के कारपोरेट और पूंजीवादी ताकतों के साथ अनैतिक गठजोड़ का जीवंत उदाहरण है। यह बात सोमवार को कांग्रेस द्वारा निकाली गई रैली के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कही।

प्रस्तावित विधेयक में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कुछ मामलों में 10 प्रतिशत तक मुआवजा, अन्य परिस्थितियों में 30 प्रतिशत मुआवजा देना प्रस्तावित है। अन्य कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंतर्गत भूमि स्वामियों की सहमति को सार्वजनिक-निजी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए गैर जरूरी बताया गया है। प्रस्ताव में मुआवजे की रकम बाजार मूल्य के आधार पर तय किए जाने की बात कही गई है। मांग की गई कि जनविरोधी प्रावधानों को सरकार तत्काल प्रभाव से समाप्त करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसराज जयपाल, पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती, कुलदीप कपूर, राजकुमार गर्ग, नरेंद्र भादू, अरुणा कच्छावा, कमल गंगवाल, आरिफ हुसेन, विजय जैन, अशोक बिंदल, सबा खान, विवेक पाराशर, नरेश राघानी आदि उपस्थित थे।

राजस्थान भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में रैली निकालते कांग्रेसी।