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बिना खर्च किए वन विभाग उगाएगा पौधे!

6 वर्ष पहले
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अजमेर। अजमेर समेत प्रदेश में वन विभाग बिना एक रुपया खर्च किए लाखों पौधे उगा कर हरियाली लाने का सपना देख रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक वनकर्मी को न्यूनतम 100 पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मजेदार बात यह है कि विभाग द्वारा वनकर्मियों को इसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है। राज्य सरकार के इन तुगलकी आदेशों से निचले स्तर तक के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। विभागीय कर्मचारी अब इस जुगाड़ में हैं कि इन पौधों को रोपने के लिए राशि का इंतजाम कहां से करें।

विभाग के शासन उपसचिव चुन्नीलाल सैनी द्वारा पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जिले के विभाग के अधिकारी (सहायक वनपाल) तक के अधिकारियों को ग्राम पंचायत तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में किसी एक ग्राम को गोद लेना है।
एक पौधे पर कम से कम 100 रु. खर्च
विभागीय सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर एक पौधा लगाने के लिए गड्ढा खुदवाने और पौधा लगाने तक पर करीब 100 रुपए व्यय बैठेगा। पौधा ही करीब 10 रुपए का एक आ रहा है। ऐसे में कम से कम 100 पौधे लगाने के लिए ही 10 हजार रुपए की आवश्यकता प्रत्येक कर्मचारी को होगी। अधीनस्थ कर्मचारी यह राशि कहां से लाएगा। प्रत्येक पौधे के लिए दो बाई दो फुट का गड्ढा खुदवाने, पौधे के लिए आवश्यक मिट्टी लाने और पौधे की खरीद के लिए यह राशि सरकार तो देगी नहीं, जाहिर है कि इसको कर्मचारी को ही वहन करना होगा।
न्यूनतम 100 पौधे, समय सीमा 17 फरवरी
अधीनस्थ कर्मचारियों में गार्ड, फॉरेस्टर जैसे कर्मचारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को गांव गोद लेने के साथ ही संबंधित गांव में न्यूनतम 100 पौधे लगाने हैं। इसके लिए 17 फरवरी को शिवरात्रि तक का समय दिया गया है।
बजट प्रावधान की जानकारी नहीं
निदेशालय और स्थानीय अधिकारियों ने वनकर्मियों को पौधे लगाने के लिए निर्देश दे दिए हैं, लेकिन बजट प्रावधान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

जनसहयोग लें या नहीं
अभी यह भी तय नहीं है कि इस कार्य के लिए जनसहयोग लिया जाए या नहीं। फिर जनता से सीधा सहयोग लिया जाए या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाए, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है।

बजट प्रावधान नहीं
'सरकार की इस योजना से गांव में हरियाली बढ़ेगी। पौधे लगाने के लिए बजट प्रावधान के बारे में अभी तक मुझे भी जानकारी नहीं है।' -चुन्नीलाल सैनी, शासन उपसचिव, वन विभाग