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विधायकों के काम शुरू ही नहीं हुए 181 टंकियां भी पाइप से नहीं जुड़ी

6 वर्ष पहले
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विधायकोंद्वारा स्वीकृत कार्य तो शुरू हो पाए और ही पानी की टंकियों को कनेक्ट किया गया। विधायकों के कामकाज का तो यह आलम है कि चालू वित्तीय वर्ष का अंत होने वाला है, मगर अफसरों ने उनके काम ही शुरू नहीं करवाए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सांवर लाल जाट का संसदीय क्षेत्र है अजमेर। लेकिन हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले भर में पानी की 181 टंकियां ऐसी हैं जिन्हें बने हुए अरसा हो गया है, अफसर उन्हें पाइप लाइन से कनेक्ट ही नहीं कर रहे।

सरकारी कामकाज की ऐसी बदतर स्थिति बुधवार को उस समय सामने आई जब जिला परिषद के सभागार में अजमेर के प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी सचिव प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्रीमत पांडे ने महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिले के पांच महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की गई, जिन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किए जाने के प्रयास हो सके। समीक्षा बैठक में सामने आया कि बजट घोषणा के ऐसे कई कार्य थे, जो अब तक पूरे ही नहीं हैं। प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित राशि का समय पर पूरा सदुपयोग हो सके।

केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम नेबताया कि उनके विधायक कोष से 90 लाख की स्वीकृति के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुए हैं। नसीराबाद सेे केकड़ी लगाए सर्जन को कार्यमुक्त कराने की मांग की। नसीराबाद-देवली तक फोरलेन सड़क का सुझाव दिया।

पुष्करविधायक सुरेश सिंह रावत नेरूपनगढ़ में पेयजल समस्या के निदान, एडीए के अधीन पुष्कर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में भूमि आवंटन की परेशानी दूर करने की मांग की। पुष्कर-अजमेर सुरंग योजना शुरू करने का अनुरोध किया।

किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी नेपेयजल समस्या की चर्चा की और नसीराबाद-किशनगढ़ पाइपलाइन डालने का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा। ग्रामीण क्षत्रों में बनाए जाने वाले गौरव पथ कार्य शुरू नहीं होने पर चिंता जाहिर की।

ब्यावरविधायक शंकर सिंह रावत नेअमृतकौर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी की जानकारी दी। क्षेत्र की पांच डिस्पेंसरी में भी चिकित्सक लगाने का सुझाव दिया। जवाजा क्षेत्र की पेयजल योजना को जल्दी पूरा कराने को कहा।

85 हजार नए शौचालय बनाने की स्वीकृति

प्रभारीसचिव पांडे ने कहा कि कार्यों एवं योजनाओं की अधिकारी नियमित समीक्षा करें और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने बताया कि सीएम ने 2017 तक राज्य के सभी घरों को शौचालय युक्त बनाने को कहा है। जिले में इस वर्ष 85 हजार नए शौचालय बनाने की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा जारी की गई है। जिले में 3 लाख शौचालय बनाए जाने हैं।

शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादवने पैराफेरी की कॉलोनी को एडीए के माध्यम से पेयजल योजना से जोड़ने की मांग की। शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपए आय वाले परिवारों को बीपीएल की तरह कार्ड उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

देहातअध्यक्ष बीपी सारस्वत नेकहा कि अजमेर शहर को हैरिटेज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जिसका लाभ सभी के सहयोग से लेना चाहिए। उन्होंने ट्रेवल एंड टूर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का सुझाव दिया।

31 मार्च तक की डेडलाइन

समीक्षाबैठक में खुलासा हुआ कि जलदाय विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में नवनिर्मित 181 पानी की टंकियों को पाइप लाइन से ही नहीं जोड़ा है। इस वजह से उक्त टंकियों से पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है। देवनानी पांडे ने गंभीर मानते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक इन सभी टंकियों को पाइप लाइन से जोड़कर पानी की सप्लाई शुरू की जाए।

आपसी समन्वय रखकर विकास कार्यों को गति देने का निर्देश

जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी प्रभारी सचिव श्रीमत पांडे।

कामों की समीक्षा

प्रभारीसचिव ने विभिन्न विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने भामाशाह योजना के तहत शिविर पुन: शुरू करने के बारे में बताया। जिला परिषद सीईओ ने ग्रामीण विकास एवं नरेगा योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए इस वर्ष 38 करोड़ हुए, जिनमें से 23 करोड़ अब तक व्यय हो चुके हैं। बैठक में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वंदना नोगिया, उप जिला प्रमुख टीकम चंद चौधरी सहित सभी पंचायत समितियों के प्रधान मौजूद थे।

अवैधनिर्माण से मिले मुक्ति : भाजपाशहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। लेकिन शहर में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई एडीए के अधीन कॉलेानियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।