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केंद्रीय कर्मचारी करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन

7 वर्ष पहले
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केंद्रसरकार के निजीकरण को बढ़ावा देने की नीति से नाराज केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मानस बना चुका हैं। इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक में इस संबंध में सिद्धांतत: सहमति बन गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का यह राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

अधिवेशन में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर से भी भाग लिया। मुकेश माथुर ने बताया कि देशभर के विभिन्न कर्मचारी फैडरेशन से जुड़े रेलवे, डाक, संचार, रक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य केंद्रीय विभागों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका आयोजन जेसीएम से जुड़े फैडरेशन ने किया। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और सरकारी तंत्र को कमजोर कर रही है। विकास के नाम पर उद्योगपतियों से हाथ मिलाया जा रहा है। सभी फैडरेशन नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अधिवेशन में नेशनल जॉइंट कौंसिल ऑफ एक्शन बनाई गई है। इसका दायरा प्रत्येक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। 15 फरवरी 2015 तक सभी राज्यों में विभिन्न स्तरों पर संयुक्त सम्मेलन आयोजित होंगे। मार्च में राजधानियों में धरने दिए जाएंगे। अप्रेल में पहले दो सप्ताह में संघर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके बाद संसद के सामने रैली होगी और हड़ताल की तारीख तय होगी।