अब एकीकरण पर लेंगे विधायकों की सलाह
प्रदेशमें लगातार विरोध और शिक्षक संघों द्वारा किए गए आंदोलनों के बाद एकीकरण पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है।
राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी करते हुए यह कहा है कि वे सात दिन में विधायकों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर शिकायतों पर टिप्पणी भिजवाएं। शिकायतों को दो भागों में बांटते हुए टिप्पणी मांगी गई है। पहली ऐसी शिकायतें जो जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर परिवर्तन के योग्य हैं और दूसरी ऐसी अन्य शिकायतें जो कि दिशा-निर्देशों से परे हैं, लेकिन विशेष परिस्थितिवश मांग की गई हैं। ऐसी परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कलेक्टर की टिप्पणी मांगी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में एकीकरण के प्रस्ताव तैयार करते समय विधायकों से सलाह नहीं ली गई थी और सरकार ने सीधे अधिकारियों से एकीकरण के प्रस्ताव मांग लिए थे। बिना विधायकों की रजामंदी से लिए गए प्रस्तावों का प्रदेशभर में विरोध हुआ और विधानसभा में सरकार को काफी विरोध झेलना पड़ा।