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जिप में तबादलों को लेकर विवाद

7 वर्ष पहले
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सीईओने स्थापना समिति की बैठक में 186 ग्राम सेवकों के तबादले की सूची अनुमोदन के लिए पेश की। सूची पर जिला प्रमुख ने ऐतराज जताया कहा कि पूर्व में हुई बैठक में ही तबादले नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। शेष|12पर











ऐसेमें इस सूची को अब पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। सीईओ राठौड़ ने इसी तबादला सूची पर खुद के अलाव कोषाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के साइन करवाकर फाइल फिर से जिला प्रमुख के पास भिजवा दी है। इस फाइल को देखकर प्रमुख उखड़ पड़ी, उनका कहना है कि जब एक बार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि पंचायत राज एक्ट के खिलाफ तबादला सूची जारी नहीं होगी तो फिर अधिकारी किस दबाव में ऐसा कर रहे हैं।

भास्कर न्यूज | अलवर

जिलापरिषद में इन दिनों ग्राम सेवकों के तबादलों को लेकर जिला प्रमुख साफिया खां और सीईओ राजेंद्र सिंह राठौड़ में ठनी हुई है। जिला प्रमुख जहां अफसरों पर सत्ता के दबाव में जिला स्थापना समिति बैठक के निर्णयों को नजरअंदाज कर पंचायत राज एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा रही हैं, वहीं सीईओ सरकारी आदेशों को मानने की बात कह रहे हैं। इस बीच सीईओ ने एकबार फिर तीन साल से एक ही पंचायत समिति में कार्यरत 186 ग्राम सेवकों के तबादलों की सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। इन 186 ग्राम सेवकों में 22 वे ग्राम सेवक भी शामिल हैं जिनकी पूर्व में सूची सरकार ने भेजी थी। जिला प्रमुख ने सोमवार को इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार करते हुए इसे पंचायत राज एक्ट का खुला उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखकर पंचायत राज को कमजोर करने की शिकायत की है।