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स्कूलों को मान्यता के लिए देनी होगी भू रूपांतरण रसीद

5 वर्ष पहले
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मान्यताके लिए भू रूपांतरण के नियम को हटाने की मांग कर रहे निजी स्कूल संचालकों को सरकार ने कुछ राहत दी है। सरकार ने इस नियम को हटाने से तो इंकार कर दिया, लेकिन इतनी छूट दे दी कि इस साल भू-रूपांतरण के लिए आवेदन करने की रसीद दिखाने पर अस्थाई मान्यता जारी कर दी जाएगी। वर्ष 2015-16 के लिए मान्यता प्राप्त ऐसे निजी स्कूल जिन्होंने भूमि रूपान्तरण के लिए सक्षम अधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे स्कूल यदि भू रूपान्तरण की रसीद प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए अस्थाई मान्यता मिल सकेगी।

शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसे निजी विद्यालयों को सत्र 2016-17 के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी, कि सत्र समाप्ति से पूर्व वे भूमि रूपान्तरण करवा लें। ऐसा नहीं करने पर अस्थाई मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी।

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