माइनिंग के आवेदन 1 अक्टूबर से ऑनलाइन
राज्यमें एक अक्टूबर से खनन पट्टों (एमएल), पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र (पीएल) रिकोनिसेंस परमिट (आरपी) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 सितंबर के बाद ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। रेंट, रॉयल्टी, फीस या अन्य किसी भी तरह के भुगतान की जानकारी भी आवेदक डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ले सकेंगे।
एमई अविनाश कुलदीप ने बताया कि भुगतान की जानकारी वेबसाइट से लेने के लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर यूजर आईडी बनानी होगी। आईडी बनने के बाद डिपार्टमेंट आवेदक को पासवर्ड देगा। अपना आईडी खोलने पर आवेदक को भुगतान की राशि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सभी तरह के भुगतान भी ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए विभाग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल तैयार किया है। इस संबंध में 19 सितंबर को खान ग्रुप-2 के प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी ने आदेश जारी किए हैं।
स्क्रूटनी निस्तारण ऑनलाइन
सभीआवेदनों का निस्तारण भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही किया जाएगा। सभी तरह के आवेदनों की स्क्रूटनी से लेकर निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने के बाद आवेदन निस्तारण में होने वाली हेराफेरी पर रोक लग सकेगी। स्क्रूटनी निस्तारण सोफ्टवेयर पर होने से कब-कौनसा काम हुआ है, इसका रिकॉर्ड रहेगा।
1नवंबर से सभी काम ऑनलाइन
एचआर,डिमांड असेसमेंट, विजिलेंस, लीगल, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टोर, परचेज, अकाउंट, लाइब्रेरी, जियोलोजी के काम एक नवंबर, 2014 से ऑनलाइन होंगे। इन सभी शाखाओं से संबंधित आंकड़े जानकारी 31 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन करने के निर्देश सभी एमई को दिए हैं।